SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा, सभी पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का भरोसा

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए। इसके साथ ही मतदाता सूची में सामने आने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की प्रतिबद्धता

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि, आयोग इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के साथ सभी पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या करें?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पिछली मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान ड्राफ्ट सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे फॉर्म 6 के माध्यम से दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

आयोग के हलफनामे के अनुसार, ऐसे पात्र मतदाताओं को केवल दोबारा आवेदन करने के कारण कानूनी कार्रवाई का डर नहीं होना चाहिए। हालांकि, आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति का नाम किसी अन्य विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो।

आवेदन में दी गई जानकारी और घोषणा भी संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।

ASDD श्रेणी के मतदाताओं पर विशेष ध्यान

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ASDD श्रेणी में शामिल मतदाताओं का मुद्दा भी सामने आया है। इस श्रेणी में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित मतदाताओं को रखा जाता है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इस श्रेणी में शामिल मतदाताओं तक पहुंचने के सुझाव पर विचार कर रहा है, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न रह जाए।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 को लेकर स्पष्टीकरण

पहले से पंजीकृत मतदाताओं द्वारा दोबारा फॉर्म 6 जमा करने की स्थिति में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की आशंका जताई गई थी।

इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित शर्तों के अनुसार सही जानकारी देकर आवेदन करने वाले पात्र मतदाताओं को केवल पुनः आवेदन करने के कारण कानूनी कार्रवाई का भय नहीं होना चाहिए।

6 नवंबर को राज्यों के लिए जारी हुए निर्देश

चुनाव आयोग ने बताया कि 6 नवंबर 2026 को एसआईआर प्रक्रिया वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

इन निर्देशों के अनुसार, मतदाता अपने वर्तमान निवास स्थान पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जमा कर सकते हैं।

वहीं, जो मतदाता अपने पुराने पते पर रह रहे हैं, लेकिन निर्धारित समय पर फॉर्म जमा नहीं कर पाए, वे हस्ताक्षरित फॉर्म के साथ देरी का कारण बताते हुए घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

मतदाता सूची की पारदर्शिता पर जोर

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग का यह हलफनामा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आयोग ने पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने और सूची की खामियां दूर करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब इस प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाओं पर विशेष ध्यान रहेगा।