1 जुलाई से बदल जाएंगे पैसे से जुड़े 5 बड़े नियम, ITR से पासपोर्ट तक आपकी जेब पर पड़ेगा असर
1 जुलाई 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय और बैंकिंग नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट शुल्क और बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा। कुछ बदलाव आम लोगों को राहत देंगे, जबकि कुछ के कारण अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ सकता है।
UNITED NEWS OF ASIA. हर महीने की पहली तारीख कुछ नए नियम लेकर आती है, लेकिन 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले बदलाव सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालने वाले हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले हैं, नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेते हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इन बदलावों का उद्देश्य जहां कुछ सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, वहीं कुछ मामलों में लोगों को अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ेगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर करदाताओं को विलंब शुल्क और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई कर लाभों पर भी असर पड़ सकता है।
आधार कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर यह है कि UIDAI ने आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकृत ई-मेल आईडी अपडेट करने पर लगने वाला शुल्क 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी नए नियम लागू होंगे। SBI Card अपने कुछ PhonePe SBI Credit Cards के रिवॉर्ड पॉइंट्स सिस्टम में बदलाव करेगा, जिससे कुछ लेनदेन पर पहले की तरह रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे और कमाई की सीमा भी तय रहेगी। वहीं HDFC Bank ने एयरपोर्ट लाउंज सुविधा के लिए न्यूनतम खर्च की शर्त लागू की है। अब मुफ्त लाउंज एक्सेस का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को निर्धारित तिमाही में तय राशि खर्च करनी होगी।
पासपोर्ट बनवाना भी 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय द्वारा संशोधित शुल्क के अनुसार 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की फीस में भी वृद्धि की गई है। यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी 1 जुलाई से बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री (Mis-selling) रोकने के लिए नया ढांचा लागू करेगा। यदि किसी ग्राहक के साथ गलत तरीके से वित्तीय उत्पाद बेचे जाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित बैंक को ग्राहक की पूरी राशि लौटाने के साथ आवश्यक मुआवजा भी देना पड़ सकता है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को गुमराह करने वाले तरीकों पर भी सख्ती की जाएगी।
इन सभी बदलावों का असर सीधे आम लोगों की वित्तीय योजनाओं और दैनिक बैंकिंग गतिविधियों पर पड़ेगा। ऐसे में 1 जुलाई से पहले इन नियमों की जानकारी लेकर आवश्यक तैयारियां कर लेना समझदारी होगी।
