नकटी गांव में कथित बेदखली को लेकर कांग्रेस का विरोध, विधायक आवास के लिए वैकल्पिक भूमि की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रायपुर के नकटी गांव में विधायक आवास निर्माण से जुड़े कथित बेदखली अभियान का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर गरीब परिवारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि विधायक आवास के लिए गरीबों के घरों को हटाने के बजाय किसी अन्य सरकारी भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। यह बयान कांग्रेस की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है तथा राज्य सरकार या संबंधित प्रशासन का पक्ष इस विज्ञप्ति में शामिल नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि नकटी गांव में लंबे समय से रह रहे गरीब परिवारों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक आवास निर्माण आवश्यक है तो सरकार को वैकल्पिक सरकारी भूमि का चयन करना चाहिए, ताकि वर्षों से बसे परिवारों को विस्थापन का सामना न करना पड़े।

दीपक बैज ने दावा किया कि नकटी गांव में रहने वाले कई परिवार लगभग 50 वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनमें से कुछ लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं और उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ इन परिवारों को मिला है तो अब उन्हें अवैध कब्जाधारी कैसे माना जा रहा है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों से पर्याप्त संवाद किए बिना कार्रवाई की गई और इससे गरीब परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पार्टी का कहना है कि विकास परियोजनाओं के दौरान पुनर्वास और मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में गरीबों, ठेला-खोमचा संचालकों और छोटे कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

दीपक बैज ने कहा कि सरकार को विकास कार्यों के साथ-साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों के हितों की अनदेखी कर उन्हें विस्थापन का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि नकटी गांव में प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और प्रभावित परिवारों के लिए न्यायसंगत समाधान निकाला जाए।

पार्टी ने राज्य सरकार से विधायक आवास निर्माण के लिए किसी अन्य उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन करने तथा गरीब परिवारों के आवासों को सुरक्षित रखने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि विकास योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें विस्थापन की स्थिति में धकेलना।

यह समाचार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें व्यक्त आरोप और दावे कांग्रेस के हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है तथा इस विषय पर राज्य सरकार या संबंधित प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। यदि सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, तो उसे भी समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए ताकि पाठकों को सभी पक्षों की संतुलित जानकारी प्राप्त हो सके।