नकटी गांव में विस्थापन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, गरीब परिवारों को बेघर करने का लगाया आरोप

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नकटी गांव में वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों को हटाने की कार्रवाई सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उनका आरोप है कि सरकार विधायक आवास निर्माण के लिए ऐसे लोगों को प्रभावित कर रही है, जो लंबे समय से वहां निवास कर रहे हैं और आजीविका के लिए दैनिक मजदूरी, ठेला-खोमचा तथा छोटे व्यवसायों पर निर्भर हैं।

धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद से गरीबों के मकानों और छोटे कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे ठेला, खोमचा, सब्जी और चाय-पान की दुकान चलाने वाले लोगों को हटाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों की जमीन से जुड़े विवाद बढ़े हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि नकटी गांव में कई परिवार वर्षों से रह रहे हैं और कुछ लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि इन मकानों का निर्माण सरकारी योजना के तहत हुआ है तो उन्हें अवैध कब्जा कैसे माना जा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें डराने-धमकाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

धनंजय सिंह ठाकुर ने मांग की कि नकटी गांव में प्रस्तावित कार्रवाई को तत्काल रोका जाए और यदि विधायक आवास निर्माण आवश्यक है तो उसके लिए किसी वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए, ताकि गरीब परिवारों को विस्थापन का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ सामाजिक न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों का पालन भी आवश्यक है।

कांग्रेस ने सरकार से प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करने और किसी भी कार्रवाई से पहले उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि विकास परियोजनाओं के दौरान आम नागरिकों के अधिकारों और सम्मान का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह समाचार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोप कांग्रेस के हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में राज्य सरकार, प्रशासन या संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पाठकों को सभी पक्षों की संतुलित जानकारी मिल सके।