तेंदूपत्ता संग्राहकों के जूता टेंडर पर कांग्रेस के आरोप, दीपक बैज ने पारदर्शिता की मांग उठाई
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए जारी जूता खरीद टेंडर पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें संग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं और इसमें अनियमितता की आशंका है। उन्होंने सरकार से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। सरकार का पक्ष इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल नहीं है।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए जारी जूता खरीद टेंडर को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार द्वारा जारी निविदा की शर्तों पर सवाल उठ रहे हैं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
दीपक बैज का आरोप है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए जारी टेंडर में सामान्य उपयोग वाले जूतों के बजाय "सेफ्टी शू" की मांग की गई है। उनका कहना है कि तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य जंगलों और कठिन क्षेत्रों में किया जाता है, जहां संग्राहकों के लिए हल्के और सुविधाजनक वॉकिंग शू अधिक उपयोगी होते हैं। उन्होंने दावा किया कि सेफ्टी शू की बनावट और संरचना इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है और इससे संग्राहकों को असुविधा हो सकती है।
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 12.5 लाख जूतों की खरीद के लिए निकाली गई निविदा में कुछ विशेष शर्तें शामिल की गई हैं। पार्टी का दावा है कि इन शर्तों के कारण टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। दीपक बैज ने मांग की कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप हो।
प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस ने पूर्ववर्ती सरकारों के समय संचालित जूता वितरण योजना का भी उल्लेख किया। पार्टी का कहना है कि पहले भी जूता वितरण को लेकर विवाद सामने आए थे, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने कथित रूप से जूते वितरित करने के बजाय पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था लागू की थी, ताकि वे अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार जूते या चप्पल खरीद सकें।
दीपक बैज ने कहा कि वर्तमान सरकार को तेंदूपत्ता संग्राहकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए, जिससे उन्हें वास्तव में उपयोगी सामग्री मिले और खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता की आशंका न रहे। उन्होंने सरकार से पूरे टेंडर की समीक्षा करने और आवश्यक होने पर निविदा की शर्तों में संशोधन करने की मांग की।
कांग्रेस का कहना है कि तेंदूपत्ता संग्राहक प्रदेश के वन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में पारदर्शिता तथा हितग्राहियों की वास्तविक जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
