तेलंगाना में गिग वर्कर्स को 5 लाख का दुर्घटना बीमा और 10 लाख का हेल्थ कवर, राहुल गांधी ने लॉन्च की योजना
तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम’ की शुरुआत की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल होकर योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत श्रमिकों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, दस लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर एक प्रतिशत राशि और विशेष रेस्ट जोन जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान बताया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स यानी ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में नई योजना शुरू की है। ‘तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम’ के तहत श्रमिकों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और दस लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल होकर इस पहल की शुरुआत की।
शिल्पारामम से जयाभेरी ग्राउंड तक निकाली गई बाइक रैली में बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ समय पहले उनकी गिग वर्कर्स के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं और मांगों को सामने रखा था। उस समय उनकी मांगों पर काम करने का भरोसा दिया गया था, जिसे अब तेलंगाना सरकार पूरा करने की दिशा में कदम उठा रही है।
पांच लाख का दुर्घटना बीमा, दस लाख का स्वास्थ्य कवर
नई योजना के तहत गिग वर्कर्स को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और दस लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रत्येक डिलीवरी ट्रांजैक्शन का एक प्रतिशत हिस्सा श्रमिकों के बैंक खातों तक पहुंचाने की व्यवस्था का भी प्रावधान बताया गया है।
राहुल गांधी के अनुसार, यह राशि पहले गिग वर्कर्स बोर्ड के पास जमा होगी और इसके बाद सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म आधारित काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराना है।
अपने काम से जुड़े डेटा तक मिलेगी पहुंच
राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के लिए डेटा के अधिकार को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डेटा बड़ी ताकत है और कंपनियां इसी के आधार पर काम करती हैं। लेकिन गिग वर्कर्स को अपने काम से संबंधित जानकारी तक पर्याप्त पहुंच नहीं मिल पाती। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत श्रमिकों को अपने काम का डेटा देखने और उस पर अधिकार हासिल करने की सुविधा देने का प्रावधान है।
शहरों में बनेंगे विशेष रेस्ट जोन
योजना के तहत तेलंगाना के विभिन्न शहरों में गिग वर्कर्स के लिए विशेष रेस्ट जोन विकसित करने की भी बात कही गई है। इन केंद्रों पर वाई-फाई, पार्किंग और आराम करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। डिलीवरी पार्टनर्स काम के बीच इन स्थानों पर बैठकर आराम कर सकेंगे। इससे लंबे समय तक सड़कों पर काम करने वाले श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
गिग वर्कर्स को आर्थिक व्यवस्था का भागीदार बनाने पर जोर
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गिग वर्कर्स को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानती है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर गिग वर्कर्स के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि श्रमिकों को केवल कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक व्यवस्था के भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए।
तेलंगाना सरकार की इस पहल को प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बीमा, आर्थिक लाभ, डेटा तक पहुंच और रेस्ट जोन जैसी सुविधाओं के माध्यम से गिग वर्कर्स के कामकाजी जीवन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है।
