बस्तर फाइटर भर्ती पर उठे सवाल, 1,588 पदों के जिलेवार आवंटन का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग
बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती 2026 में 1,588 पदों के जिलेवार आवंटन को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने सवाल उठाए हैं। संगठन के मुख्य संयोजक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत चाँद ने बस्तर और कोंडागांव जिलों में रिक्त पदों की तुलना में कम पद आवंटित किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भर्ती का फार्मूला, आरक्षण रोस्टर और चयन प्रक्रिया सार्वजनिक करने के साथ सातों जिलों में पदों की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है।
UNITED NEWS OF ASIA. जगदलपुर l बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती 2026 में घोषित 1,588 पदों के जिलेवार आवंटन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने सरकार से सातों जिलों में पदों के निर्धारण का आधार सार्वजनिक करने और रिक्तियों के अनुपात में भर्ती की समीक्षा करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बस्तर जिले में 199 रिक्तियों के मुकाबले केवल 79 और कोंडागांव में 204 रिक्तियों के मुकाबले 81 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव युवाओं के बीच असंतोष पैदा कर रहा है।
बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत चाँद ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस मुख्यालय और बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों से इस मामले में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1,588 पदों का जिलेवार आवंटन किस प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय आधार पर किया गया है।
नवनीत चाँद के अनुसार, बस्तर फाइटर बल का उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देना भी है। इसलिए भर्ती में जिलेवार सुरक्षा आवश्यकताओं, स्वीकृत पदों, वास्तविक रिक्तियों, स्थानीय पात्र अभ्यर्थियों की संख्या और आरक्षण नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सरकार के सामने रखीं दस मांगें
संगठन ने सरकार के सामने दस प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सबसे पहले सातों जिलों में स्वीकृत पदों, कार्यरत जवानों, वास्तविक रिक्तियों और विज्ञापित पदों का प्रमाणित विवरण सार्वजनिक करने की मांग शामिल है। साथ ही पद आवंटन में अपनाए गए मापदंडों की जानकारी देने और बस्तर तथा कोंडागांव सहित सभी जिलों में पदों का पुनर्निर्धारण करने की मांग की गई है।
संगठन ने स्थानीय युवाओं की पात्रता को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। उसका सवाल है कि क्या बीजापुर का पात्र अभ्यर्थी सुकमा, दंतेवाड़ा या बस्तर जिले की भर्ती में आवेदन कर सकता है? यदि ऐसा संभव नहीं है, तो इसके नियमगत और प्रशासनिक आधार सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ ही सातों जिलों के पात्र युवाओं को संभागीय स्तर पर आवेदन का अवसर देने की संभावना पर विचार करने की मांग की गई है।
इसके अलावा प्रत्येक जिले का वर्गवार और क्षैतिज आरक्षण रोस्टर, महिला एवं अन्य पात्र श्रेणियों के लिए निर्धारित पद तथा चयन प्रक्रिया की पूरी मूल्यांकन प्रणाली घोषित करने की मांग रखी गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा के अतिरिक्त अंक और चयन सूची तैयार करने के नियम भी पहले से स्पष्ट करने की बात कही गई है।
नवनीत चाँद ने 31 अगस्त 2026 को अधिसूचित बस्तर फाइटर्स भर्ती एवं सेवा नियमों और लागू आरक्षण प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे स्थानीय युवाओं के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट, शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया से जुड़ी आपत्तियों के लिए समयबद्ध अपील व्यवस्था लागू करने की बात भी कही।
शेष पदों पर भर्ती का रोडमैप मांगा
संगठन ने दावा किया है कि बस्तर फाइटर बल के लिए 3,202 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान भर्ती 1,588 पदों पर हो रही है। ऐसे में शेष पदों पर भर्ती कब और किस चरण में होगी, इसकी समयसीमा सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
नवनीत चाँद ने बस्तर संभाग के सांसदों और विधायकों से भी जिलेवार पद आवंटन तथा स्थानीय युवाओं की पात्रता का मुद्दा सरकार के सामने उठाने का विवरण देने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सभी मांगों पर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक और लिखित जवाब देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी एक जिले के युवाओं को दूसरे जिले के युवाओं के खिलाफ खड़ा करना नहीं है, बल्कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर के योग्य अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण अवसर दिलाना है। संगठन के मुताबिक भर्ती में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक नियमों का पालन होना चाहिए।
