उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए धमतरी में नियंत्रण कक्ष सक्रिय, 24 घंटे मिलेगी सहायता

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) धमतरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो चौबीसों घंटे कार्य करेगा। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधित न हो और किसानों को आवश्यक संसाधन समय पर प्राप्त होते रहें।

छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप उर्वरकों के भंडारण और वितरण की नियमित समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री, अन्य वस्तुओं के साथ जबरन टैगिंग तथा अनुशंसित मात्रा से कम या अधिक वितरण जैसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी अनियमितता की जानकारी मिलने पर तत्काल जांच और कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मनोज कुमार सागर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, धमतरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसान और आम नागरिक उर्वरकों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत उनके मोबाइल नंबर 84620-60007 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07722-232249 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, जिससे प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन का मानना है कि प्रभावी निगरानी और त्वरित शिकायत निवारण से उर्वरकों की उपलब्धता में पारदर्शिता आएगी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान तथा नागरिक उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, अधिक मूल्य वसूली या वितरण संबंधी किसी भी अनियमितता की सूचना सीधे नियंत्रण कक्ष या नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। इससे उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रशासन की यह पहल किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।