सेवा सेतु केंद्र से विवाह प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान, समयबद्ध और पारदर्शी सुविधा का मिल रहा लाभ

कबीरधाम जिले के ग्राम राम्हेपुर निवासी फलित पुरेना और प्रियंका पुरेना ने हाल ही में इस सुविधा का लाभ लिया। विवाह के बाद उन्हें विभिन्न शासकीय और बैंकिंग कार्यों के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने निकटतम सेवा सेतु केंद्र में आधार कार्ड, विवाह के फोटो, शपथ पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। केंद्र के कर्मचारियों ने सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन कर संबंधित विभाग को भेजा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिसे दंपत्ति ने सेवा सेतु केंद्र से प्राप्त किया।

फलित पुरेना ने बताया कि पूरी प्रक्रिया बेहद आसान और सुविधाजनक रही। उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े और न ही किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। एक ही स्थान पर आवेदन जमा करने से लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रही। इससे समय, श्रम और आर्थिक खर्च तीनों की बचत हुई।

राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। इसी सोच के तहत पहले ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 86 सेवाओं का विस्तार कर सेवा सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म पर 441 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें 54 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 सेवाओं का एकीकरण भी किया गया है। 30 से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिससे लोगों को अलग-अलग वेबसाइटों और कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

कबीरधाम जिले में भी सेवा सेतु केंद्रों का लगातार विस्तार किया गया है। जिले के सभी आठ तहसील कार्यालयों में सेवा सेतु केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा जिलेभर में 332 सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी अपने क्षेत्र में ही आवश्यक प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।

डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण सेवा सेतु केंद्र नागरिकों के लिए भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरे हैं। विवाह प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवा का आसानी से उपलब्ध होना सरकार की सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जा रहा है।