कोरबा के राताखार में जिला बदर के बावजूद कबाड़ कारोबार की चर्चा, मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी को लेकर उठे सवाल

UNITED NEWS OF ASIA. राहुल गुप्ता, कोरबा l छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कथित अवैध कबाड़ कारोबार को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शहर के राताखार क्षेत्र में संचालित बताए जा रहे एक कबाड़ कारोबार को लेकर मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी का नाम सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इस कारोबार के संचालन और जिला बदर की कार्रवाई के पालन को लेकर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर का आदेश प्रभावी है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और राताखार में कथित रूप से चल रही गतिविधियों की जांच अब तक क्यों नहीं हुई?

स्थानीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, राताखार क्षेत्र में कथित तौर पर रोजाना 15 से 20 कर्मचारी गैस कटर के माध्यम से लोहे की कटाई के काम में लगे रहते हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि वहां किस प्रकार का लोहा काटा जा रहा है, उसका स्रोत क्या है और संबंधित कारोबार के पास आवश्यक अनुमति एवं वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं। यदि बड़े पैमाने पर लोहे की कटाई की जा रही है, तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है।

मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी का नाम चर्चा में आने के बाद जिला बदर आदेश की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित आदेश कब जारी हुआ था, वर्तमान में वह प्रभावी है या नहीं और आदेश की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं। यदि आदेश लागू है, तो संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों और उसके नाम से जोड़े जा रहे कारोबार की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हालांकि, केवल किसी व्यक्ति का नाम चर्चाओं में आने से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

कोरबा जिले में इससे पहले भी पुलों से लोहे के हिस्से काटे जाने और कबाड़ कारोबार से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में राताखार क्षेत्र में गैस कटर से लोहे की कटाई किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेना जरूरी है। प्रशासन को यह पता लगाना चाहिए कि संबंधित स्थान पर किस प्रकार की सामग्री लाई जा रही है, उसकी खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड क्या हैं और कारोबार नियमानुसार संचालित हो रहा है या नहीं। यदि किसी सरकारी संपत्ति अथवा सार्वजनिक निर्माण से जुड़े लोहे की अवैध खरीद-बिक्री की आशंका है, तो उसकी भी अलग से जांच होनी चाहिए।

इस पूरे मामले में अब पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। संबंधित कबाड़ कारोबार का निरीक्षण कर वहां काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी जुटाने, लोहे के स्रोत की जांच करने, खरीद-बिक्री के दस्तावेजों का सत्यापन करने और जिला बदर आदेश की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही, यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या कानून का उल्लंघन सामने आता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

फिलहाल राताखार के कथित कबाड़ कारोबार और मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी को लेकर उठ रहे सवालों पर आधिकारिक पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि कोरबा पुलिस और जिला प्रशासन इन शिकायतों पर क्या कदम उठाते हैं। क्या संबंधित कारोबार की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाएगी या यह मामला केवल चर्चाओं तक सीमित रहेगा? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला बदर आदेश की वास्तविक स्थिति क्या है और राताखार में कथित रूप से चल रही गतिविधियों की जिम्मेदारी किसकी है?