अदाणी प्लांट के तीसरे फेस को लेकर सोनतरा के किसानों में नाराजगी, उचित मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी

ग्राम पंचायत सोनतरा में अदाणी प्लांट के तीसरे फेस से प्रभावित होने वाले किसानों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। किसानों ने जमीन के उचित मुआवजे, ग्रामहित में विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। बैठक में कंपनी की कथित मनमानी और किसानों के हितों की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई गई। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आगामी बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है।

Nov 15, 2026 - 08:05
Nov 15, 2026 - 08:07
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अदाणी प्लांट के तीसरे फेस को लेकर सोनतरा के किसानों में नाराजगी, उचित मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी

UNITED NEWS OF ASIA, आशोक मिश्रा, तिल्दा नेवरा l ग्राम पंचायत सोनतरा में अदाणी प्लांट के तीसरे फेस से प्रभावित होने वाले किसानों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर जमीन के उचित मुआवजे, कंपनी की कार्यप्रणाली और ग्रामहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। किसानों ने आरोप लगाया कि प्लांट के विस्तार से जुड़ी प्रक्रिया में उनके हितों और अधिकारों की पर्याप्त अनदेखी की जा रही है। बैठक के दौरान किसानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में कंपनी के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है।

बैठक में उपस्थित किसानों ने कहा कि उनकी कृषि भूमि केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि परिवार की आजीविका, आर्थिक सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। खेती-किसानी से जुड़े परिवारों के लिए जमीन का विशेष महत्व है। ऐसे में किसी भी औद्योगिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण या जमीन से संबंधित प्रक्रिया में किसानों की सहमति, उनके अधिकारों और आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। किसानों ने मांग की कि उनकी जमीन का मूल्यांकन वर्तमान परिस्थितियों और उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

किसानों ने अदाणी प्लांट के तीसरे फेस को लेकर कंपनी की कथित मनमानी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में किसानों ने एकजुट होकर कहा कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसानों ने मांग की कि जमीन से संबंधित सभी विषयों पर पारदर्शिता रखी जाए और प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए।

बैठक में उचित मुआवजे के साथ ग्राम पंचायत सोनतरा के विकास से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों और ग्रामीणों ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार के साथ संबंधित गांवों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामहित में ठोस पहल करने की मांग करते हुए कहा कि कंपनी को स्थानीय ग्रामीणों की आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कदम उठाने चाहिए।

किसानों ने कहा कि जमीन के उचित मूल्य के साथ गांव के समग्र विकास का विषय भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होता है, तो स्थानीय नागरिकों के हितों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रभावित किसानों और ग्रामीणों की मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए।

इस दौरान किसानों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और उचित मुआवजे तथा ग्रामहित से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, तो आगामी बैठक में आंदोलनात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं। किसानों ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में वे कंपनी के विरोध में उतरने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि फिलहाल किसी आंदोलन की निश्चित तारीख या विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है।

बैठक में किसानों ने कहा कि वे क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसरों का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों के अधिकारों और उनकी आजीविका से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने जमीन के न्यायसंगत मूल्यांकन और प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान की मांग दोहराई।

फिलहाल किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों और उठाई गई मांगों पर अदाणी कंपनी का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध नहीं है। भूमि अधिग्रहण की वास्तविक स्थिति, प्रस्तावित मुआवजे और संबंधित प्रक्रियाओं की पुष्टि भी आवश्यक है।

ग्राम पंचायत सोनतरा में आयोजित इस संयुक्त बैठक के बाद किसानों ने मांगों के समाधान तक एकजुट रहने का संकल्प लिया। अब यह देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी किसानों की मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। किसानों का स्पष्ट संदेश है कि औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन किसानों की जमीन, उनके अधिकारों और गांव के हितों की अनदेखी करके नहीं।