मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना की काउंसलिंग निरस्त, नई तिथि जल्द होगी जारी

आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, जिसे पहले जवाहर उत्कर्ष योजना के नाम से जाना जाता था, के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। इन्हीं संशोधित निर्देशों के पालन में पहले आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

विभाग के अनुसार, 14 जुलाई 2026 को आयोजित काउंसलिंग की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। इसलिए उस दिन की गई किसी भी प्रकार की प्रवेश संबंधी प्रक्रिया अब प्रभावी नहीं मानी जाएगी। नई प्रक्रिया पूरी तरह संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर संचालित की जाएगी।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उन्हें बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धी वातावरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

आदिवासी विकास विभाग ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचें और केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग की नई तिथि, संशोधित दिशा-निर्देश और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी पृथक सूचना के माध्यम से जारी की जाएगी।

विभाग ने यह भी कहा है कि सभी पात्र विद्यार्थी और उनके अभिभावक आगामी सूचना का इंतजार करें तथा नई काउंसलिंग तिथि घोषित होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करें। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकेगी।

जिला प्रशासन और आदिवासी विकास विभाग ने भरोसा दिलाया है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। नई तिथि जारी होने के बाद सभी संबंधित अभ्यर्थियों को समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराया जाएगा।