सहकारी बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण, किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से अंतिम व्यक्ति और प्रदेश के प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से किसानों का भरोसा सहकारिता प्रणाली पर और मजबूत होगा।

बैठक में सहकारी बैंकों में रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभागीय कामकाज में जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 29 जून से 06 जुलाई 2026 तक आयोजित सहकारी सप्ताह के विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित कॉफी-टेबल बुकलेट का विमोचन भी किया गया।

मंत्री ने पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण और अंकेक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर उर्वरक, बीज और ऋण वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

चालू खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 8,800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7,973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। मंत्री ने शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने और माइक्रो एटीएम की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसानों और ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं आसानी से मिल सकें।

बैठक में गोदाम निर्माण और नवगठित 515 पैक्स के संचालन की भी समीक्षा की गई। आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत 725 गोदामों में से 718 का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष सात गोदामों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धान उपार्जन केंद्रों में शेष धान का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने को भी कहा गया।

बैठक के अंत में केदार कश्यप ने अधिकारियों को जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए किसानों तथा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े नागरिकों तक शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।