बालोद में जल संसाधन विभाग की अनदेखी से किसान परेशान, वर्षों से बदहाल नहर किनारे की सड़क को अपने खर्च पर सुधारने में जुटे किसान

हालात से परेशान किसानों ने अब सरकारी व्यवस्था का इंतजार छोड़कर अपने निजी खर्च से ही सड़क सुधारने का काम शुरू कर दिया है। पिछले दो दिनों से किसान श्रम और पैसा लगाकर सड़क को समतल करने में जुटे हुए हैं, ताकि कृषि वाहनों का आवागमन सुचारु हो सके।

सरपंच की लिखित शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान

नहर किनारे की सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्राम पंचायत ओरमा की सरपंच मंजूलता साहू ने खपरी में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग करते हुए लिखित शिकायत की थी। हालांकि, सरपंच का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

मंजूलता साहू के मुताबिक, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ओर से फंड उपलब्ध नहीं होने की बात कही जाती है। साथ ही सड़क के संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को लेने के लिए कहा जाता है। उनका कहना है कि शासन से मूलभूत और सोलहवें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने के कारण पंचायत के सामने भी आर्थिक परेशानी है। ऐसे में जिस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की है, उसका भार ग्राम पंचायत पर डालना उचित नहीं है।

किसानों ने अपने खर्च पर शुरू किया सुधार कार्य

किसान कुलेश्वर साहू ने बताया कि सड़क की स्थिति कई वर्षों से खराब बनी हुई है। बार-बार समस्या सामने रखने के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर किसानों को खुद ही सड़क सुधारने के लिए आगे आना पड़ा है। उनका कहना है कि खेती-किसानी प्रभावित न हो, इसलिए निजी खर्च से सड़क को समतल किया जा रहा है।

वहीं किसान हेमंत साहू ने बताया कि फसल तैयार होने के बाद उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाना किसानों की प्राथमिक जरूरत होती है। लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति के कारण ट्रैक्टर और दूसरे कृषि वाहनों को लाने-ले जाने में काफी दिक्कत होती है। खराब रास्ते पर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका भी बनी रहती है।

किसानों ने उठाए जिम्मेदारी को लेकर सवाल

किसानों का कहना है कि नहर और उससे जुड़ी सड़क का उपयोग क्षेत्र के अनेक किसान करते हैं। इसके बावजूद वर्षों से मरम्मत नहीं होने के कारण उन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। किसानों ने सवाल उठाया है कि जब फसल उनकी मेहनत से तैयार होती है, तो उसे खेत से घर तक पहुंचाने के लिए जरूरी सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी भी क्या किसानों को ही उठानी होगी?

इस समस्या से कुलेश्वर प्रसाद साहू, हेमंत साहू, नारायण साहू, संजय साहू, पियूष साहू, टीकम लाल, सुंदर साहू, डोमन, जयराम और नंदकुमार सहित बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हैं।

स्थायी मरम्मत की मांग

क्षेत्र के किसानों ने शासन-प्रशासन और जल संसाधन विभाग से बघमरा माइनर से ओरमा माइनर तक सड़क का निरीक्षण कर स्थायी मरम्मत और निर्माण कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि निजी खर्च से किया जा रहा सुधार केवल अस्थायी व्यवस्था है। सड़क की वास्तविक समस्या का समाधान विभागीय स्तर पर ही संभव है।

अब सवाल यह है कि जिला मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर दूर किसानों की इस समस्या पर जिम्मेदार विभाग कब ध्यान देगा? क्या जल संसाधन विभाग सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी लेकर इसका जीर्णोद्धार कराएगा, या किसानों को आगे भी अपनी जेब से सड़क सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा?