गरियाबंद में विस्थापन और पुनर्वास पर नहीं बनी सहमति, कलेक्टर बोले- ग्रामसभा की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

भैंसामुड़ा और तीमनपुर में पुनर्वास का था प्रस्ताव

बैठक का मुख्य मुद्दा ओड़, आमामोरा और अमालोर गांवों के ग्रामीणों को विस्थापित कर भैंसामुड़ा और तीमनपुर के आसपास पुनर्वासित करने की योजना पर चर्चा करना था। वन विभाग और प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के सामने प्रस्तावित पुनर्वास स्थल की जानकारी रखी गई।

हालांकि, ग्रामीण इस स्थान पर बसने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। पुनर्वास के लिए चयनित जगह को लेकर ग्रामीणों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण विस्थापन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। बैठक में ग्रामीणों ने अपनी बात रखी और प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर असहमति जताई।

ग्रामसभा की सहमति के बिना नहीं होगा विस्थापन: कलेक्टर

बैठक में गरियाबंद कलेक्टर रणवीर शर्मा, उदंती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन, राजस्व विभाग के अधिकारी, वन विभाग के एसडीओ और रेंजर सहित संबंधित विभागों का अमला मौजूद रहा।

ग्रामीणों की असहमति को देखते हुए कलेक्टर रणवीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रशासन किसी पर भी विस्थापन के लिए दबाव नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की इच्छा और उसके प्रस्ताव के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यदि ग्रामसभा विस्थापन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, तभी इस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

कलेक्टर के इस आश्वासन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ग्रामीणों की सहमति के बिना विस्थापन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। फिलहाल पुनर्वास के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

सरकारी योजनाओं और ग्रामीणों की समस्याओं पर भी चर्चा

बैठक के दौरान कलेक्टर रणवीर शर्मा ने उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इन दूरस्थ गांवों में संचालित सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें मिल रहे लाभ के बारे में चर्चा की।

इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी अन्य समस्याएं भी प्रशासन के सामने रखीं। अधिकारियों ने उनकी बातों को सुना और संबंधित विषयों पर जानकारी ली।

आगे की प्रक्रिया ग्रामसभा के फैसले पर निर्भर

विस्थापन और पुनर्वास को लेकर आयोजित इस बैठक का कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल सका। ओड़, आमामोरा और अमालोर के ग्रामीण प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर सहमत नहीं हुए। वहीं, कलेक्टर ने ग्रामसभा के निर्णय को प्राथमिक आधार बताते हुए प्रशासन की ओर से दबाव नहीं बनाने का भरोसा दिया।

अब इस पूरे मामले में आगे की दिशा ग्रामसभाओं के रुख और उनके प्रस्तावों पर निर्भर करेगी। फिलहाल भैंसामुड़ा चौक पर हुई बैठक के बाद विस्थापन की प्रक्रिया पर स्थिति यथावत बनी हुई है।