तिरुपरनकुंड्रम दीपम विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दीपथून पर दीप जलाने के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका
तमिलनाडु के तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपथून में कार्तिगई दीपम जलाने का विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने चौबीस नवंबर को दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। मामला धार्मिक परंपरा, संपत्ति संबंधी दावों और कानून-व्यवस्था से जुड़ा है।
UNITED NEWS OF ASIA. चेन्नई। तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने पहाड़ी पर स्थित दीपथून में दीप प्रज्ज्वलित करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस मामले में धार्मिक परंपराओं, संपत्ति संबंधी दावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।
चौबीस नवंबर को दीप जलाने की अनुमति
रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बीस नवंबर को आदेश जारी करते हुए तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून में चौबीस नवंबर को एक बार दीप प्रज्ज्वलित करने की अनुमति दी थी।
हालांकि, अदालत ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की थीं। आदेश के अनुसार, दीप जलाने के दौरान केवल मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधियों और अधिकृत सरकारी अधिकारियों को ही संबंधित स्थान तक जाने की अनुमति होगी।
आम श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के जुलूस, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन अथवा भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।
इन शर्तों का उद्देश्य धार्मिक आयोजन के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है।
दीपथून और दरगाह को लेकर विवाद
तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां कार्तिगई दीपम पर्व पर दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा रही है।
राज्य सरकार का कहना है कि परंपरागत रूप से पहाड़ी के निचले हिस्से में स्थित दीप मंडपम में दीप जलाया जाता रहा है।
दूसरी ओर, कुछ हिंदू श्रद्धालु पहाड़ी पर स्थित दीपथून में दीप प्रज्ज्वलित करने की मांग कर रहे हैं।
विवाद का प्रमुख कारण यह है कि संबंधित स्थान एक दरगाह के नजदीक स्थित है। दरगाह प्रबंधन ने इस मांग का विरोध करते हुए संबंधित भूमि पर अपना अधिकार होने का दावा किया है।
इस प्रकार मामला धार्मिक आस्था के साथ भूमि और संपत्ति संबंधी अधिकारों से भी जुड़ गया है।
मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति को लेकर पहले मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने संबंधित स्थान पर दीप प्रज्ज्वलित करने की अनुमति दी थी।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सीमित शर्तों के साथ दीप जलाने की अनुमति देने का आदेश सामने आया।
अब तमिलनाडु सरकार ने इसी आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
पुनर्विचार याचिका पर फैसले का इंतजार
राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका के बाद इस विवाद में अगला महत्वपूर्ण कदम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसका निर्णय होगा।
मामले में धार्मिक परंपराओं, विभिन्न पक्षों के संपत्ति संबंधी दावों और कानून-व्यवस्था के पहलुओं पर न्यायिक विचार महत्वपूर्ण रहेगा।