छत्तीसगढ़ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बनेगा देश में अपनी तरह का पहला बाल कल्याण फ्रेमवर्क, यूनिसेफ और राज्य नीति आयोग की पहल
छत्तीसगढ़ में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ संयुक्त रूप से बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ दो हजार सैंतालीस के लक्ष्य के तहत बस्तर और सरगुजा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस फ्रेमवर्क को पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ में बच्चों के बेहतर भविष्य और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में राज्य नीति आयोग तथा यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से देश में अपनी तरह का पहला बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।
राज्य नीति आयोग में उच्चस्तरीय बैठक
नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इसमें यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, विकास संबंधी सूचकांकों, विभागीय समन्वय और परिणाम आधारित बजट व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रदेश के सत्तानवे लाख बच्चों के भविष्य पर फोकस
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ दो हजार सैंतालीस का सपना तभी साकार होगा, जब वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग सत्तानवे लाख से अधिक बच्चे भविष्य में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए बच्चों के कल्याण में किया गया निवेश प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाएगा।
बस्तर और सरगुजा को मिलेगी विशेष प्राथमिकता
प्रस्तावित फ्रेमवर्क में बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों की पहचान की जाएगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की मुख्यधारा से पीछे रह गए बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से पहुंचे।
दो प्रमुख सूचकांकों से होगा मूल्यांकन
यूनिसेफ विशेषज्ञों के अनुसार, बाल कल्याण फ्रेमवर्क मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित होगा।
पहला परिणाम सूचकांक होगा, जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा।
दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक होगा, जिससे यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों को उनकी आयु और आवश्यकताओं के अनुसार जरूरी सेवाएं मिल रही हैं या नहीं।
यूनिसेफ विशेषज्ञों ने साझा किए अंतरराष्ट्रीय अनुभव
यूनिसेफ की वरिष्ठ सलाहकार जेनिफर याब्लोंस्की ने बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति को समावेशी विकास के लिए आवश्यक बताया।
उन्होंने मैक्सिको और मलेशिया के अनुभव साझा करते हुए कहा कि परिणाम आधारित योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश से सामाजिक असमानताओं को कम करने में सहायता मिल सकती है।
यूनिसेफ इंडिया की सामाजिक नीति एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुख क्रिस्टीना पोपिवानोवा ने विभागीय समन्वय और बच्चों की आवश्यकताओं को बजट प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया।
पहले एक जिले में लागू होगी पायलट परियोजना
बाल कल्याण फ्रेमवर्क को पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने की योजना है।
राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने बताया कि बाल कल्याण सूचकांक के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों और क्षेत्रों की पहचान कर संसाधनों का न्यायसंगत वितरण किया जा सकेगा।
इस पहल में बारह से अधिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को मिलेगी मजबूती
राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की यह संयुक्त पहल बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
प्रस्तावित फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार करने, बजट आवंटन बेहतर बनाने और विकास के परिणामों का आकलन करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।