रामायण फिल्म विवाद: अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने निर्माताओं को दी शास्त्रार्थ की खुली चुनौती, 16 कथित बदलावों पर उठाए सवाल

फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने निर्माताओं और सेंसर बोर्ड को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजने का दावा किया है। उन्होंने फिल्म में वाल्मीकि रामायण से कथित तौर पर किए गए 16 बदलावों पर आपत्ति जताते हुए निर्माताओं को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी है। विवादित दृश्यों को हटाने और सार्वजनिक माफी की मांग के साथ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी गई है।

Nov 15, 2026 - 10:38
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रामायण फिल्म विवाद: अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने निर्माताओं को दी शास्त्रार्थ की खुली चुनौती, 16 कथित बदलावों पर उठाए सवाल

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। रायपुर जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय बिलासपुर से जुड़े अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म में वाल्मीकि रामायण के कथानक और पात्रों के कथित गलत चित्रण पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों को धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सार्वजनिक शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती दी है।

मनोज सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और फिल्म निर्माताओं को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजा है। उनके अनुसार, फिल्म में 16 ऐसे कथित बदलाव किए गए हैं, जो मूल वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों और पात्रों के चित्रण से मेल नहीं खाते।

रावण के चरित्र चित्रण पर उठाए सवाल

अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि फिल्म में रावण को अत्याचारी शासक के बजाय सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उनके अनुसार, रावण के लिए ऐसे संवाद गढ़े गए हैं, जिनमें वह सभी को समृद्ध बनाने और किसी को भूखा नहीं रहने देने की बात करता है।

ठाकुर का कहना है कि यह प्रस्तुति वाल्मीकि रामायण के मूल कथानक से अलग है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से ऐसे संवादों के समर्थन में धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की है।

भगवान श्रीराम के चित्रण पर भी आपत्ति

मनोज सिंह ठाकुर ने भगवान श्रीराम के चरित्र चित्रण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि फिल्म में श्रीराम को अपने भविष्य को लेकर भयभीत, चिंतित और संशयग्रस्त दिखाया गया है।

उन्होंने शूर्पणखा से जुड़े एक कथित दृश्य पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें उनके अनुसार भगवान श्रीराम को सीता का रूप धारण करके आई शूर्पणखा को पहचानने में असमर्थ दिखाया गया है।

ठाकुर ने इन कथित दृश्यों को भगवान श्रीराम की धार्मिक और सांस्कृतिक छवि के विपरीत बताया है।

माता सीता के कथित चित्रण पर सवाल

अधिवक्ता ने माता सीता के चरित्र चित्रण पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में माता सीता पर असुरों का वशीकरण, चारों भाइयों की विवाह से पहले आधुनिक शैली में मुलाकात और सीता हरण के दौरान उनके कथित निष्क्रिय चित्रण जैसे दृश्य शामिल किए गए हैं।

उनका कहना है कि धार्मिक ग्रंथों पर आधारित फिल्मों में पात्रों की मूल गरिमा और कथानक का ध्यान रखा जाना चाहिए।

फिल्म के डिस्क्लेमर पर भी जताई आपत्ति

मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के कथित डिस्क्लेमर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि फिल्म में एक ओर वाल्मीकि रामायण पर आधारित होने की बात कही गई है, जबकि दूसरी ओर ऐतिहासिक या कथात्मक सटीकता का दावा नहीं करने का उल्लेख किया गया है।

उन्होंने इसे दर्शकों के लिए भ्रामक बताते हुए निर्माताओं से स्पष्टीकरण मांगा है।

निर्माताओं को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती

अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सार्वजनिक मंच पर वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के आधार पर अपने कथित दृश्यांकन को सही साबित करें।

उन्होंने मांग की है कि यदि निर्माता संबंधित प्रसंगों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो विवादित दृश्यों को हटाएं और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें।

हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी

मनोज सिंह ठाकुर ने दावा किया कि फिल्म में कथित बदलाव सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B से संबंधित सवाल उठाते हैं। हालांकि, किसी कानूनी उल्लंघन का अंतिम निर्धारण सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय ही कर सकता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि नोटिस की निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी।

फिलहाल फिल्म के संबंधित दृश्यों, डिस्क्लेमर और सभी 16 आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म निर्माताओं तथा CBFC की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ऐसे में यह मामला अधिवक्ता द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और उनके आरोपों पर आधारित है। अब फिल्म निर्माताओं की प्रतिक्रिया और संभावित कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।