शिकागो में राहुल गांधी ने उठाया 'वोट चोरी' का मुद्दा, बोले—भारत को गैर-लोकतांत्रिक नहीं बनने देंगे, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल
अमेरिका के शिकागो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और कथित वोट चोरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव लड़ना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनावी संघर्ष जरूरी है। राहुल गांधी ने फर्जी मतदाताओं के कथित मामलों और विदेश नीति पर भी अपनी राय रखी।
UNITED NEWS OF ASIA. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के शिकागो में भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, कथित फर्जी मतदाताओं और चुनावी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा और भारत को गैर-लोकतांत्रिक देश नहीं बनने देगा।
राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि विपक्ष चुनाव लड़ना छोड़ देता है, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। उनके अनुसार, चुनावी राजनीति में बने रहना और व्यवस्था की कमियों को उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी है।
चुनावी व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
शिकागो में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव के समय से ही चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी होने का संदेह था। हालांकि, उस समय उनके पास अपने संदेह को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। उन्होंने बताया कि बाद में कुछ जानकारियां सामने आने पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस विषय पर चर्चा की थी।
राहुल गांधी के अनुसार, भारतीय लोकतंत्र और चुनावी संस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाने के लिए ठोस प्रमाण होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य चुनावी व्यवस्था को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसमें कथित रूप से मौजूद अनियमितताओं को सार्वजनिक करना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
ब्राजील की महिला को लेकर किया बड़ा दावा
राहुल गांधी ने कथित फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाते हुए एक ब्राजीलियाई महिला का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि एक ऐसी महिला, जो कभी भारत नहीं आई, उसके नाम से भारत के एक राज्य में तेईस बार मतदान होने का मामला सामने आया। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने मतदाता पहचान और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
हालांकि, राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी मतदाता सूची में एक ही तस्वीर या पहचान का कई बार इस्तेमाल होना और वास्तव में कई बार मतदान होना अलग-अलग बातें हैं। इन आरोपों की वास्तविक स्थिति संबंधित चुनावी रिकॉर्ड और सक्षम अधिकारियों की जांच से ही स्पष्ट हो सकती है।
लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के मुद्दे पर अपना संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जनता का चुनावी व्यवस्था पर विश्वास बना रहना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष की लड़ाई किसी संस्था को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद चुनावी पारदर्शिता और कथित वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
इजराइल और गाजा पर भी रखी अपनी राय
शिकागो में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारत और इजराइल के संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने सात अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में जारी मानवीय संकट पर भी चिंता जताई।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति का आधार देश के अपने राष्ट्रीय हित होने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत को स्वतंत्र निर्णय लेने और अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
इस तरह शिकागो में राहुल गांधी के संबोधन में भारतीय लोकतंत्र, चुनावी निष्पक्षता और विदेश नीति प्रमुख विषय रहे। हालांकि, चुनावी अनियमितताओं से संबंधित उनके आरोपों को स्थापित तथ्य मानने से पहले स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।