सिंगरौली में टीएचडीसी अमिलिया कोल माइंस के खिलाफ अनिश्चितकालीन चक्काजाम शुरू, पच्चीस दिनों से धरने पर बैठे विस्थापित ग्रामीण
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में टीएचडीसी अमिलिया कोल माइंस से प्रभावित विस्थापित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर पिड़रवाह में अनिश्चितकालीन चक्काजाम शुरू कर दिया है। पिछले पच्चीस दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कलेक्टर अंकित अस्थाना के मौके पर पहुंचकर समस्याएं सुनने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर समस्याओं के समाधान में टालमटोल करने का आरोप लगाया है।
UNITED NEWS OF ASIA. आदर्श तिवारी, सिंगरौली l मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में टीएचडीसी अमिलिया कोल माइंस कंपनी से प्रभावित एवं विस्थापित ग्रामीणों का आंदोलन अब तेज हो गया है। पिछले पच्चीस दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पिड़रवाह में अनिश्चितकालीन चक्काजाम शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना स्वयं मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याएं नहीं सुनते और समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं करते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
जानकारी के अनुसार, तेंदुहा सरपंच छोटे सिंह मरावी, विस्थापित नेता बृजेश तिवारी और विस्थापित संघ के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चक्काजाम शुरू किया है। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। लगातार धरना देने के बावजूद उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
बताया जा रहा है कि टीएचडीसी अमिलिया कोल माइंस के पिड़रवाह गेट के सामने विस्थापित ग्रामीण पिछले पच्चीस दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी मांगों को कंपनी प्रबंधन और प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास किया। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने चक्काजाम का रास्ता अपनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस निर्णय आवश्यक है।
विस्थापित ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का निराकरण करने के बजाय लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक संजीव मित्तल भी अब तक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सामने नहीं आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस रवैये के कारण प्रभावित परिवारों में असंतोष बढ़ रहा है।
वहीं, बीते दिन सिंगरौली कलेक्ट्रेट में विस्थापितों के एक गुट के नेतृत्व में बैठक आयोजित होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, आंदोलनकारियों के अनुसार इस बैठक के बाद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं निकल सका। इसी कारण धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आंदोलन को और व्यापक करने का निर्णय लिया।
चक्काजाम के कारण अमिलिया कोल माइंस कंपनी का कामकाज प्रभावित होने की जानकारी सामने आ रही है। आंदोलन लंबा चलने की स्थिति में कंपनी को आर्थिक नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, संभावित नुकसान की वास्तविक राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सीधे संवाद करे। उन्होंने कलेक्टर अंकित अस्थाना के मौके पर पहुंचने और उनकी बात सुनने की मांग दोहराई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती, तब तक चक्काजाम समाप्त नहीं किया जाएगा।
फिलहाल इस पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और टीएचडीसी प्रबंधन विस्थापित ग्रामीणों की मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं और पच्चीस दिनों से जारी आंदोलन का समाधान कब तक निकल पाता है।