सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची विवाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस के SHO को निर्देश

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल होने के कथित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष उन्नीस सौ अस्सी में मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता वर्ष उन्नीस सौ तिरासी में मिली थी।

Nov 18, 2026 - 13:52
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सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची विवाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस के SHO को निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से जुड़े कथित विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अठारह नवंबर दो हजार छब्बीस को अदालत ने आईपी एस्टेट थाने के प्रभारी अधिकारी से मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विवरण मांगा। यह निर्देश शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

मामला सोनिया गांधी के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल होने के आरोप से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष उन्नीस सौ अस्सी में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता वर्ष उन्नीस सौ तिरासी में प्राप्त की थी। शिकायतकर्ता ने इस कथित विसंगति को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर उठाए सवाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने चौबीस अगस्त दो हजार पच्चीस को इस संबंध में शिकायत दाखिल की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से लगभग तीन वर्ष पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।

शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि वर्ष उन्नीस सौ बयासी में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था और वर्ष उन्नीस सौ तिरासी में दोबारा दर्ज किया गया। इसी घटनाक्रम को आधार बनाते हुए शिकायतकर्ता ने संबंधित दस्तावेजों और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की जांच की मांग उठाई है।

हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों को अभी न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। मामले में अंतिम निष्कर्ष संबंधित दस्तावेजों, पुलिस की रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आएगा।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी ATR

मामले की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपी एस्टेट थाने के एसएचओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और संबंधित तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे पहले इक्कीस सितंबर को सत्र न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के पास वापस भेजा था। इसके बाद शिकायत पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई।

नागरिकता और मतदाता पंजीकरण से जुड़ा कानूनी सवाल

भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया मुख्य सवाल यह है कि यदि संबंधित अवधि में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो उनका नाम मतदाता सूची में किस आधार पर दर्ज हुआ।

हालांकि, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस समय के मूल चुनावी अभिलेखों, नागरिकता संबंधी दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच आवश्यक होगी।

अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी नजरें

फिलहाल अदालत ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसे सोनिया गांधी के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने या किसी अपराध की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

उपलब्ध विवरण में सोनिया गांधी अथवा कांग्रेस की ओर से इस ताजा न्यायिक कार्रवाई पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। अब पुलिस की रिपोर्ट और अदालत के आगामी आदेश से स्पष्ट होगा कि शिकायत पर आगे किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी।