फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है, रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने प्रदर्शन पर रोक और आपराधिक कार्रवाई की उठाई मांग
फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' को लेकर कानूनी विवाद सामने आया है। रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का दावा किया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, याचिका में मूल वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से कथित छेड़छाड़, भ्रामक प्रचार और व्यावसायिक धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। फिल्म के थिएटर और ओटीटी प्रदर्शन पर रोक, आय के संरक्षण तथा संबंधित पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली l बहुचर्चित फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' को लेकर एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म में महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के मूल तथ्यों से कथित छेड़छाड़ और दर्शकों के साथ व्यावसायिक धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का दावा किया है। याचिकाकर्ता की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद बत्तीस के तहत याचिका दायर किया है, फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने और संबंधित पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका को डायरी नंबर 72618/2026 और सीएनआर नंबर SCIN010726182026 आवंटित किया गया है। याचिका उन्नीस नवंबर को दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड संजीव मल्होत्रा तथा अधिवक्ता अभय सिंह यादव और मनोज सिंह ठाकुर द्वारा तैयार कर दाखिल किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, याचिका की रजिस्ट्री स्थिति और न्यायालय द्वारा किसी आदेश के पारित होने की स्वतंत्र पुष्टि इस समाचार के लिए नहीं हो सकी है।
याचिका में भारत संघ के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी, प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स, निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी, लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन तथा रायपुर पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी बनाए जाने की जानकारी दी गई है।
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर का आरोप है कि फिल्म के प्रचार में महर्षि वाल्मीकि की रामायण का उल्लेख किया गया, जबकि फिल्म की प्रस्तुति और कथित डिस्क्लेमर को लेकर मूल धर्मग्रंथ की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े होते हैं। याचिकाकर्ता ने इसे केवल धार्मिक भावनाओं का मामला न बताते हुए कथित व्यावसायिक छल से भी जोड़ा है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा तीन सौ अठारह के अंतर्गत धोखाधड़ी संबंधी प्रावधानों का हवाला दिया गया है। साथ ही धार्मिक भावनाओं से संबंधित धाराओं का भी उल्लेख किया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के संबंधित अंशों को अपने तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत किया है। उनका दावा है कि धार्मिक ग्रंथों पर आधारित फिल्मों में रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ मूल कथानक और ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संदर्भों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, फिल्म में कथित बदलावों और धोखाधड़ी के आरोपों की सत्यता न्यायिक परीक्षण का विषय है।
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई है कि मामले के अंतिम निराकरण तक फिल्म के सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त कथित भ्रामक प्रचार से अर्जित बॉक्स ऑफिस, डिजिटल और सैटेलाइट आय को संरक्षित करने का आदेश देने की मांग की गई है। यह याचिकाकर्ता की मांग है, न्यायालय द्वारा जारी प्रतिबंध नहीं।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मनोज सिंह ठाकुर ने तेरह नवंबर को रायपुर पुलिस आयुक्त को शिकायत दी थी। याचिका में उस शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही सीबीएफसी के कथित प्रमाणन की समीक्षा और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित फिल्मों के लिए स्थायी दिशानिर्देश निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार, मूल धर्मग्रंथ के नाम पर व्यावसायिक लाभ अर्जित करने और कथित रूप से उसके स्वरूप में बदलाव करने का प्रश्न केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के शासन से भी जुड़ा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण होगा।
फिलहाल यह मामला याचिकाकर्ता की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति और उसमें किए गए दावों पर आधारित है। फिल्म निर्माताओं, निर्देशक, सीबीएफसी तथा अन्य प्रतिवादियों की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। याचिका दाखिल होना आरोपों के सिद्ध होने या फिल्म पर रोक लगने के समान नहीं है। किसी भी अंतरिम राहत या अंतिम निर्णय का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और आदेशों के आधार पर ही होगा।