दुर्ग जिला न्यायालय परिसर में पुलिस सहायता केंद्र शुरू, एफआईआर से लेकर विधिक सहायता तक मिलेगी जानकारी
दुर्ग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस सहायता केंद्र शुरू किया गया है। छह नवंबर को न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ। केंद्र के माध्यम से नागरिकों को एफआईआर की प्रति, सम्मन-वारंट, पुलिस सत्यापन, ई-फाइलिंग और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी एवं मार्गदर्शन मिलेगा।
UNITED NEWS OF ASIA. रोहितास सिंह भुवाल, दुर्ग l छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में न्यायालयीन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग परिसर में पुलिस सहायता केंद्र शुरू किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से न्यायालय पहुंचने वाले नागरिकों को पुलिस संबंधी सेवाओं की जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके शुरू होने से न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ आम लोगों की समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुभारंभ
शुक्रवार, छह नवंबर 2026 को प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ प्रथम, कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल की उपस्थिति में फीता काटकर पुलिस सहायता केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों और जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही।
एक ही केंद्र पर मिलेंगी कई तरह की सुविधाएं
पुलिस सहायता केंद्र के माध्यम से नागरिकों को एफआईआर की प्रति प्राप्त करने, सम्मन और वारंट से संबंधित जानकारी, पुलिस सत्यापन तथा ई-फाइलिंग की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे न्यायालय आने वाले लोगों को अलग-अलग कार्यालयों में भटकने की जरूरत कम हो सकती है।
उच्च न्यायालय के निरीक्षण के बाद हुई पहल
जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं दुर्ग जिला न्यायालय के पोर्टफोलियो जज नरेश कुमार चंद्रवंशी ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया था। इसी क्रम में न्यायालय परिसर में पुलिस सहायता केंद्र शुरू करने के लिए अनुमति प्राप्त की गई। इसके बाद जिला पुलिस प्रशासन के सहयोग और समन्वय से इस केंद्र की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता रहे मौजूद
उद्घाटन कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी, सुनीता टोप्पो, पुरुषोत्तम सिंह मरकाम और पंकज दीक्षित सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर, व्यवहार न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह, पंकज शर्मा और आयुष ताम्रकार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, सचिव रविशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष साकेत मिश्रा और सदस्य रविशंकर मानिकपुरी सहित अधिवक्तागण भी मौजूद रहे।
नागरिकों से सहायता केंद्र का लाभ लेने की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार की पुलिस संबंधी सहायता, जानकारी या मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर इस केंद्र का लाभ लें। पुलिस के अनुसार, न्यायालय में प्रतिदिन न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और विभिन्न मामलों के पक्षकारों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सुरक्षा और अनुशासित कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।
पुलिस सहायता केंद्र के शुरू होने से सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने, अप्रिय घटनाओं की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलने की उम्मीद है। साथ ही न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और न्यायिक कार्यवाही में संभावित बाधाओं को कम करने में भी यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। यह पहल न्यायालय की गरिमा बनाए रखने और न्यायिक कार्यों को शांतिपूर्ण एवं निर्बाध तरीके से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।