मुंगेली जिला उपभोक्ता आयोग के नियमित संचालन की मांग, अरविंद बंजारा ने खाद्य विभाग के सचिव को भेजा पत्र

UNITED NEWS OF ASIA. राकेश भास्कर, मुंगेली l छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के नियमित संचालन की मांग उठी है। उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद बंजारा ने 13 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने आयोग के कामकाज को नियमित करने और उपभोक्ताओं को जिले में ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आवेदन विभाग के आधिकारिक ईमेल पर भेजे जाने की जानकारी दी गई है।

वर्ष 2014 से संचालित है आयोग

अरविंद बंजारा ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि मुंगेली जिले में वर्ष 2014 से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संचालित है। हालांकि, उनके अनुसार आयोग का नियमित संचालन सुनिश्चित नहीं हो पाने के कारण उपभोक्ताओं, आम नागरिकों और अधिवक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना है कि उपभोक्ता विवादों के निराकरण के लिए स्थापित आयोग की नियमित कार्यप्रणाली जरूरी है, ताकि लोगों को अपने मामलों के लिए दूसरे जिले पर निर्भर न रहना पड़े।

कवर्धा जाने से बढ़ रहा समय और खर्च

आवेदन के मुताबिक, अलग भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण जून 2025 तक आयोग का संचालन कलेक्टरेट कार्यालय, मुंगेली में महीने में केवल एक दिन लिंक कोर्ट के रूप में किया जाता था। इसके बाद 26 जून 2025 को आयोग के लिए अस्थायी भवन उपलब्ध कराया गया और छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर के अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया। इसके बावजूद नियमित संचालन की व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाने का दावा किया गया है।

पत्र में अधिकारियों-कर्मचारियों की अन्य जिलों में संलग्नता और नियमित कार्यालयीन कर्मचारियों की अनुपलब्धता को कामकाज प्रभावित होने का कारण बताया गया है। इसके चलते उपभोक्ताओं और अधिवक्ताओं को प्रकरणों से संबंधित कार्यों के लिए कवर्धा जाना पड़ता है। इससे उनका समय और धन दोनों खर्च होते हैं।

छह प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग

अरविंद बंजारा ने विभागीय सचिव से छह प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई का अनुरोध किया है। इनमें मुंगेली जिला उपभोक्ता आयोग में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की अन्य जिलों में संलग्नता की समीक्षा कर उन्हें मूल पदस्थापना स्थल पर उपलब्ध कराना, निर्धारित कार्यदिवसों में नियमित संचालन सुनिश्चित करना और स्थानीय स्तर पर प्रकरणों के पंजीयन, दस्तावेजों की प्राप्ति तथा अन्य कार्यालयीन सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रकरणों की संख्या कम होने के आधार पर आयोग का संचालन अनियमित नहीं होना चाहिए। पंजीयन, सुनवाई और मामलों के निराकरण के लिए नियमित व्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सहायता मिल सके।

ई-जागृति पोर्टल की सुविधा सुचारू करने पर जोर

आवेदन में डिजिटल सुविधाओं को बेहतर बनाने का मुद्दा भी उठाया गया है। अरविंद बंजारा ने ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन और ई-हियरिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही, आयोग के नियमित संचालन में आ रही बाधाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने की अपील

अरविंद बंजारा के अनुसार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इसका नियमित संचालन सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने विभागीय सचिव से जनहित के इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की है, ताकि मुंगेली जिले के नागरिकों को उपभोक्ता विवादों के निराकरण के लिए दूसरे जिले में जाने की परेशानी से राहत मिल सके।