बैठक के दौरान अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों से समय-सीमा के भीतर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मार्च और अप्रैल 2026 के भंडारण की जानकारी लेते हुए विभाग को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में 64,756 अंत्योदय, 2,16,361 प्राथमिकता, 16,236 एपीएल और 813 निराश्रित कार्डधारी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं तथा कुल 516 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं।
वन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 85 हजार और वर्ष 2025-26 में 2.10 लाख मिश्रित फलदार पौधे तैयार किए गए हैं, जो निःशुल्क वितरण के लिए नर्सरी में उपलब्ध हैं। बैठक में सड़क किनारे और खेतों की मेंड़ों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत 183 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल ने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण को आजीविका से जोड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिल सके। इस दौरान सदस्यों ने फलदार पौधों को ग्राफ्टिंग पद्धति से अधिक उपयोगी बनाने का सुझाव भी दिया, जिस पर विभाग ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक में भोरमदेव अभ्यारण्य के विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की गई। बताया गया कि अभ्यारण्य को आम जनता के लिए जल्द खोला जाएगा और यहां लगभग 75 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं।
खाद्य व्यवस्था के साथ-साथ चना खरीदी और भंडारण पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में जिले के 64 स्थानों पर चना खरीदी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवंशी ने चना खरीदी को सुगम बनाने और उचित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा ग्राम खरहट्टा और कारेसरा में नए राशन दुकान खोलने, ग्राम कोयलारी में गौरव पथ सड़क निर्माण, दुल्लापुर के कस्तूरबा विद्यालय में भोजन व्यवस्था तथा हथमुड़ी से कोलेगांव तक प्रधानमंत्री सड़क के कार्यों पर भी चर्चा हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।
सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक में जिला पंचायत के आय-व्यय, 15वें वित्त आयोग और विकास निधि के कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में 342 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकांश कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं। अध्यक्ष ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस बैठक के माध्यम से जिला पंचायत ने विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
