कवर्धा में कलेक्टर का औचक निरीक्षण, लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और न्यायालयीन कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने कवर्धा के एसडीएम एवं तहसील न्यायालय तथा पिपरिया तहसील न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों से नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य राजस्व मामलों के निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समय-सीमा से बाहर हो चुके लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। विशेष रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक मामले में नियमानुसार सुनवाई करते हुए समय पर निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रकरणों में अनावश्यक रूप से लंबी पेशी न दी जाए।

पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में लंबित मामलों पर ध्यान

कलेक्टर ने पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त करने और मामलों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयों में दर्ज कुल राजस्व प्रकरणों, लंबित मामलों और सुनवाई के लिए तैयार प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। मौके पर उपस्थित तहसीलदार से प्राप्त प्रकरणों, उनके निराकरण और लंबित मामलों के कारणों के संबंध में भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाने और आम नागरिकों से जुड़े मामलों का नियमानुसार त्वरित निराकरण करने को कहा।

सभी प्रकरणों को ऑनलाइन करने पर जोर

निरीक्षण के दौरान राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने सभी दर्ज प्रकरणों को ऑनलाइन करने की आवश्यकता बताई, ताकि नागरिकों को अपने मामलों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि आम जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। अधिकारियों को सरल प्रक्रिया अपनाते हुए नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना चाहिए।

आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश

कलेक्टर ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारियों को आपसी समन्वय से काम करने तथा प्रत्येक प्रकरण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनावश्यक देरी के कारणों को दूर करने, पारदर्शिता बनाए रखने और नागरिकों को समय पर राहत उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

इस दौरान कवर्धा एसडीएम चेतन साहू, तहसीलदार परमेश्वर मांडवी और नायब तहसीलदार विकास जैन उपस्थित रहे। निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाना और आम नागरिकों को समय पर न्यायसंगत राहत उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना रहा।