छत्तीसगढ़ में चालीस दिन बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद बनी सहमति
छत्तीसगढ़ में पीवी एप की समस्याओं को लेकर चालीस दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों पर विचार के लिए समिति गठित की गई है। इस फैसले से धान खरीदी और राजस्व कार्यों में राहत मिलने की उम्मीद है।
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर l छत्तीसगढ़ में पिछले चालीस दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात और मांगों पर चर्चा के बाद राजस्व पटवारी संघ ने रविवार को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश में धान खरीदी, फसल सत्यापन और राजस्व संबंधी कार्यों में आ रही परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
पीवी एप की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ था आंदोलन
प्रदेश के पटवारी पीवी एप के माध्यम से फसलों के भौतिक सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को लेकर नाराज थे। पटवारियों का कहना था कि एप के संचालन में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, जिससे नियमित कामकाज प्रभावित हो रहा है।
इन्हीं समस्याओं को लेकर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। इस बीच प्रदेश में धान खरीदी का कार्य भी प्रारंभ हो गया, जिससे किसानों से जुड़े कार्यों पर असर पड़ने लगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो दिन पहले पटवारियों से आंदोलन समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की थी।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आंदोलन स्थगित
रविवार को राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान पटवारियों ने अपनी समस्याओं और लंबित मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। यह समिति पटवारियों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी का कार्य चल रहा है। इसके अलावा चक्रवात से प्रभावित फसलों का आकलन भी आवश्यक है। ऐसे में पटवारियों का काम पर लौटना महत्वपूर्ण है।
पटवारी संघ ने सरकार के सामने रखीं प्रमुख मांगें
राजस्व पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने के साथ ही सरकार से कई मांगों पर निर्णय लेने का आग्रह किया है।
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हड़ताल अवधि में जारी निलंबन, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाइयों को निरस्त किया जाए।
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आंदोलन की पूरी अवधि को कार्य दिवस मानते हुए नियमित वेतन दिया जाए।
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वेतन विसंगति और पदोन्नति के मामलों में शीघ्र निर्णय लिया जाए।
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कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू की जाए।
संघ ने इन मांगों के जल्द निराकरण की अपेक्षा जताई है।
पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करेगी सरकार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हड़ताल के दौरान पटवारियों के खिलाफ हुई कार्रवाइयों पर सरकार विचार करेगी।
वहीं, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पटवारियों की हड़ताल समाप्त होने की जानकारी दी। विधायक सुशांत शुक्ला ने भी बताया कि मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों को सुना है और उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
किसानों और राजस्व कार्यों को मिलेगी राहत
पटवारियों की हड़ताल स्थगित होने से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। धान खरीदी के दौरान फसल सत्यापन, भूमि अभिलेख और अन्य राजस्व कार्यों में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
हालांकि, आंदोलन स्थगित होने के बाद भी वेतन विसंगति, पदोन्नति और हड़ताल अवधि की प्रशासनिक कार्रवाइयों से जुड़े मुद्दों पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।
अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट और पटवारी संघ की लंबित मांगों पर होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।