बोड़ला में धंसी पीएम जनमन योजना की सड़क, जांच के बाद दो इंजीनियर निलंबित, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर हुई इस जांच के दौरान सड़क की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए कोर कटिंग कराई गई। तकनीकी जांच में सामने आया कि सड़क के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण उसकी निर्धारित क्षमता से कई गुना अधिक भार वाले वाहनों का संचालन तथा शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां थीं। जांच में बताया गया कि जिस सड़क पर केवल 10 से 12 टन क्षमता वाले वाहनों के संचालन की अनुमति है, वहां 60 से 70 टन तक रेत लेकर चलने वाले भारी वाहनों की आवाजाही हो रही थी।

जांच के दौरान निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे. रितेश नायडू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। वहीं कार्यपालन अभियंता संतोष कुमार ठाकुर के निलंबन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सचिव भीम सिंह ने अधिकारियों को सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को पूरी तरह उखाड़कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही पूरी सड़क के शोल्डर को भी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप सुधारने को कहा गया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।

तकनीकी जांच में यह भी पाया गया कि सड़क की जीएसबी, डब्ल्यूबीएम परत और बिटुमिनस कार्य के अधिकांश मानक संतोषजनक थे। पीएमसी एवं सील कोट में बाइंडर कंटेंट भी निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। हालांकि शोल्डर का कम्पैक्शन निर्धारित 100 प्रतिशत मानक से कम मिला। इसके अलावा एक पुलिया के एप्रोच पर बैकफिलिंग का कार्य भी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया था, जिसके कारण वर्षा का पानी सड़क की निचली सतह तक पहुंचा और अंदरूनी संरचना कमजोर हो गई।

सचिव ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पीएम जनमन योजना की सड़कों पर ओवरलोड वाहनों के संचालन पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इसके लिए परिवहन, पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।