स्मार्ट सिटी के हर प्रोजेक्ट की बनेगी SOP, संचालन से राजस्व सृजन तक तैयार होगा खाका
बिलासपुर स्मार्ट सिटी के तहत तैयार परियोजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट की SOP तैयार की जाएगी। स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में परियोजनाओं के दीर्घकालिक उपयोग, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, राजस्व सृजन और जरूरत के अनुसार PPP मॉडल की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया गया। मानव संसाधन के प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर भी चर्चा हुई।
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार की गई परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। स्मार्ट सिटी की प्रत्येक परियोजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार की जाएगी। इसमें परियोजनाओं के नियमित संचालन, रखरखाव, जिम्मेदारियों और भविष्य में बेहतर उपयोग की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही नागरिकों को अधिक सुविधा देने और परियोजनाओं से राजस्व सृजन की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 20वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिलासपुर में संचालित विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही परियोजनाओं के भविष्य में संचालन, रखरखाव, उपयोगिता और दीर्घकालिक स्थायित्व को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में सोनमणि बोरा ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए स्पष्ट SOP तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना के संचालन और रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारियां स्पष्ट होनी चाहिए और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। परियोजनाओं का उपयोग केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि उनका लंबे समय तक बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया।
स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के बेहतर इस्तेमाल के साथ राजस्व सृजन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। जहां आवश्यकता और उपयुक्तता हो, वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के माध्यम से परियोजनाओं के संचालन की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए। इससे परियोजनाओं के संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के विकल्पों पर काम किया जा सकेगा।
बैठक में बिलासपुर की नगरीय अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विषय भी बोर्ड के सामने रखे गए। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति के साथ उनके पूरा होने के बाद संचालन और रखरखाव की व्यवस्था पर भी मंथन किया गया। परियोजनाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
प्रमुख सचिव ने परियोजनाओं के बेहतर संचालन के लिए मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्य अनुभव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। परियोजनाओं में किस अधिकारी या कर्मचारी की क्या जिम्मेदारी होगी, इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की बात भी कही गई, ताकि संचालन व्यवस्था में किसी तरह की अस्पष्टता न रहे।
बैठक में बिलासपुर के एजुकेशन हब में अकादमिक ब्लॉक के निर्माण के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। उपलब्ध BSCL निधि से प्रस्तावित इस कार्य को संस्थागत स्थायित्व और बेहतर उपयोग की दृष्टि से आगे बढ़ाने के विकल्पों पर विचार किया गया। इसके अलावा जल संबंधी कार्यों और उनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी बोर्ड में चर्चा हुई।
मंत्रालय से वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर और SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल शामिल हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक भीम सिंह कंवर, CHiPS के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि सुजीत कुमार, बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक प्रकाश कुमार सर्वे सहित संचालक मंडल के अन्य सदस्य और अधिकारी ऑनलाइन बैठक से जुड़े।
बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को नागरिकों के लिए अधिक उपयोगी बनाने, उनके संचालन की स्पष्ट व्यवस्था विकसित करने और भविष्य में उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उपयोगिता बनाए रखने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
