शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से मिले विजय शर्मा व केदार कश्यप, समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा

UNITED NEWS OF ASIA. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने शनिवार को नारायणपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में शहीद परिवारों तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने शासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा और प्रभावित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

बैठक के दौरान अनुकंपा नियुक्ति, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता, पुनर्वास और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए।

केदार कश्यप ने कहा कि शहीद परिवारों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन इन परिवारों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि बस्तर अब शांति, विकास और विश्वास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है और क्षेत्र के विकास में समाज के प्रत्येक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

बैठक के दौरान कई नक्सल पीड़ित परिवारों ने अपने अनुभव और पीड़ा साझा की। परिवारों ने बताया कि नक्सली हिंसा में उन्होंने अपने पिता, पति, भाई और अन्य परिजनों को खोया है। इस भावुक संवाद के दौरान कई परिवारों की आंखें नम हो गईं। वहीं नक्सल विरोधी अभियानों में घायल हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मुठभेड़ों और आईईडी विस्फोटों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल हिंसा से प्रभावित ओरछा विकासखंड के हांदावाड़ा गांव की निवासी सोनाय बाई नेताम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हांदावाड़ा में नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने नियुक्ति मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से संबंधित सभी मामलों की नियमित समीक्षा की जाए तथा किसी भी पात्र परिवार को योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए।

सरकार का कहना है कि बस्तर में शांति और विकास को मजबूत बनाने के साथ-साथ नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है ताकि प्रभावित परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें।