प्रदेश के 158 नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में 74.88 करोड़ रुपये आबंटित
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 158 नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मदों में कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपये की राशि आबंटित की है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राशि आबंटन के आदेश जारी किए गए। इससे नगरीय निकायों को वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, मरम्मत, संधारण और अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में सहायता मिलेगी।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और विभिन्न आवश्यक कार्यों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 158 नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपये की राशि आबंटित की है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा सभी संबंधित नगरीय निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विभाग द्वारा जारी आबंटन के अनुसार प्रदेश के 10 नगर निगमों को विभिन्न मदों में कुल 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार प्रदेश की 48 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपये तथा 100 नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपये आबंटित किए गए हैं। इस राशि से नगरीय निकायों को स्थानीय स्तर पर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा यह राशि अनिवार्य निधि, राजस्व वसूली, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत आबंटित की गई है। विभिन्न मदों में उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग संबंधित नगरीय निकाय अपनी आवश्यकताओं और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कर सकेंगे। इससे निकायों के नियमित वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सुविधा होगी।
विभाग के अनुसार राशि आबंटित किए जाने से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। इसके माध्यम से स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभों के भुगतान में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक मरम्मत और संधारण कार्यों को गति देने में भी यह राशि उपयोगी साबित होगी।
प्रदेश में बारिश के दौरान अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में भी नगरीय निकायों को इस राशि से सहायता मिल सकेगी। जलभराव, क्षतिग्रस्त अधोसंरचना और अन्य आपात परिस्थितियों में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्यों के लिए निकायों की वित्तीय क्षमता बढ़ेगी।
सरकार की ओर से नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई इस वित्तीय सहायता से स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं और नगरीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। राशि आबंटन से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अपने नियमित दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ आवश्यक विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्यों को संचालित करने में वित्तीय सहारा मिलेगा।
