बेमेतरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, तीस हजार मानदेय और नियमितीकरण सहित चार प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

बेमेतरा जिले में जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने नियमितीकरण, तीस हजार रुपये मासिक मानदेय, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति पर दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि और स्मार्टफोन सहित चार प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने ग्यारह अन्य मांगें भी रखीं और शीघ्र निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

Nov 17, 2026 - 11:02
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बेमेतरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, तीस हजार मानदेय और नियमितीकरण सहित चार प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, पदोन्नति और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

जिला अध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन

जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ, पंजीयन क्रमांक पांच हजार आठ सौ निन्यानवे, की जिला अध्यक्ष विद्या जैन और अन्य जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा।

संघ ने ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन को अवगत कराती रही हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं होने से कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है।

नियमितीकरण और तीस हजार रुपये मानदेय की मांग

संघ की पहली प्रमुख मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का तत्काल नियमितीकरण करना है।

संघ ने कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रतिमाह तीस हजार रुपये मानदेय प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

पर्यवेक्षक पदों पर पदोन्नति की मांग

दूसरी प्रमुख मांग पदोन्नति से संबंधित है। संघ ने मांग की है कि आयु सीमा में छूट देकर दो सौ से अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों में से पचास प्रतिशत पदों पर बिना परीक्षा पदोन्नति दी जाए।

इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराया जाए।

संघ का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रही कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उनके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए।

सेवानिवृत्ति पर दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि

तीसरी प्रमुख मांग के तहत संघ ने सेवा समाप्ति अथवा सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दस लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करने की मांग रखी है।

संघ ने इसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया है।

फाइव जी स्मार्टफोन और इंटरनेट खर्च बढ़ाने की मांग

चौथी प्रमुख मांग डिजिटल कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों से संबंधित है।

संघ ने पोषण ट्रैकर और अन्य शासकीय ऐप पर काम करने के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त फाइव जी स्मार्टफोन उपलब्ध कराने तथा इंटरनेट खर्च बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है।

ग्यारह अन्य मांगों को भी ज्ञापन में किया शामिल

चार प्रमुख मांगों के अतिरिक्त संघ ने ग्यारह विशेष मांगें भी शासन के सामने रखी हैं।

इनमें मानदेय विसंगतियों का निराकरण, आंगनबाड़ी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, सभी केंद्रों में टीवी, पंखे और कूलर की व्यवस्था, जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता शामिल है।

इसके अलावा गैस सिलेंडर रिफिलिंग की व्यवस्था, निर्धारित मीनू के अनुसार गर्म भोजन के लिए पर्याप्त बजट, अतिरिक्त ऐप आधारित कार्यों पर रोक और शिक्षा विभाग की तरह अवकाश सुविधा देने की मांग भी की गई है।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

संघ ने शासन से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।

पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर संघ आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा।