दंतेवाड़ा में पुनर्वास और मुआवजे को लेकर उठे सवाल, नवनीत चाँद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बेदखली रोकने की मांग

दंतेवाड़ा में किरंदुल और बचेली के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजे और आवासीय अधिकारों को लेकर नवनीत चाँद ने कलेक्टर को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। किरंदुल में पुनर्वास से पहले बेदखली रोकने और बचेली टेलिंग डैम प्रभावितों को उचित मुआवजा, सुरक्षित आवास, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई।

Nov 17, 2026 - 10:32
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दंतेवाड़ा में पुनर्वास और मुआवजे को लेकर उठे सवाल, नवनीत चाँद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बेदखली रोकने की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. नवीन चौधरी, दंतेवाड़ा l छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी की परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। किरंदुल में कथित बेदखली नोटिस और बचेली में विस्थापित परिवारों के लंबित मुआवजे को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चाँद ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान संयुक्त ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की गई।

किरंदुल में पहले पुनर्वास, फिर बेदखली की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने किरंदुल नगर पालिका के वार्ड क्रमांक बारह में प्रभावित परिवारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि समग्र पुनर्वास योजना तैयार किए बिना परिवारों को बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं।

नवनीत चाँद ने मांग की कि प्रभावित परिवारों के लिए वार्ड पुनर्वास समिति गठित की जाए। नगर पालिका की विशेष सामान्य सभा आयोजित कर पुनर्वास संबंधी विसंगतियों पर प्रस्ताव पारित किया जाए। साथ ही जिला पुनर्वास समिति की बैठक बुलाकर परिवारवार पात्रता, भूमि और निर्माण कार्यों का संयुक्त सत्यापन कराया जाए।

उन्होंने कहा कि जब तक पुनर्वास संबंधी दावों का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक बेदखली नोटिस और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित रखी जाए।

बचेली टेलिंग डैम प्रभावितों को उचित मुआवजा मिले

बचेली टेलिंग डैम क्रमांक एक से प्रभावित परिवारों के मामले में प्रतिनिधिमंडल ने उच्च न्यायालय के तीन नवंबर दो हजार छब्बीस के निर्णय का उल्लेख करते हुए लंबित अधिकारों का निराकरण करने की मांग की।

ज्ञापन के अनुसार, राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित चौंतीस लाख बीस हजार चार सौ तिरानवे रुपये के मुआवजे का परिवारवार भुगतान और बकाया विवरण सार्वजनिक किया जाए।

इसके अतिरिक्त मकान, भूमि और निर्माण क्षति का वास्तविक नुकसान के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करने तथा पात्र परिवारों को मकान के बदले मकान अथवा सुरक्षित वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई।

रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की भी मांग

प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्येक पात्र प्रभावित परिवार के एक सदस्य को एनएमडीसी में ठेकेदार पद्धति से रोजगार देने पर निर्णय लेने की मांग रखी।

इसके साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए स्वास्थ्य उपचार, नियमित स्वास्थ्य जांच, बच्चों की शिक्षा और पोषण सहायता सुनिश्चित करने की बात कही गई।

नवनीत चाँद ने एनएमडीसी की जवाबदेही पर उठाए सवाल

नवनीत चाँद ने सवाल उठाया कि औद्योगिक विकास के लिए जमीन और संसाधन लेने के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?

उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर गरीब और आदिवासी परिवारों के आवासीय अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रशासन और एनएमडीसी को प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने निष्पक्ष जांच की मांग की

प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष रेमन मरकाम, संभागीय महामंत्री रामनाथ नेगी, पार्षद पदमा नाग, पूर्व पार्षद उग्र नायक और जिला प्रभारी ओम मरकाम शामिल रहे।

सभी ने एनएमडीसी, राजस्व विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त समीक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि वे औद्योगिक विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विस्थापित परिवारों को सुरक्षित आवास, न्यायपूर्ण मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास मिलना चाहिए।