हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली RTI की जानकारी, न्याय के लिए ग्रामीणों ने शुरू की पदयात्रा
गरियाबंद जिले के मैनपुर में वन अधिकार पट्टे की पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची की जानकारी नहीं मिलने से नाराज सुखचंद ध्रुव अपने साथियों के साथ हाईकोर्ट तक पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। उनका आरोप है कि RTI आवेदन, प्रथम-द्वितीय अपील और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद संबंधित विभाग ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जिला पंचायत CEO प्रखर चंद्राकर ने मामले की जांच कर जानकारी दिलाने की बात कही है।
UNITED NEWS OF ASIA. राधे पटेल, गरियाबंद l छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी नहीं मिलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रथम अपील, द्वितीय अपील और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद आवेदक को अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे नाराज मैनपुर क्षेत्र के ग्रामीण सुखचंद ध्रुव अपने साथियों के साथ न्याय की मांग को लेकर हाईकोर्ट तक पदयात्रा पर निकल पड़े हैं।
जानकारी के अनुसार, सुखचंद ध्रुव ने 8 मार्च 2018 को आयोजित बैठक में वन अधिकार पट्टे के पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी थी। नियमानुसार 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष अपील की। वहां से भी जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं मिली जानकारी
आवेदक के मुताबिक, सूचना आयोग से भी राहत नहीं मिलने और करीब नौ महीने तक कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दिया। हालांकि, सुखचंद ध्रुव का आरोप है कि अदालत के निर्देश के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने अब तक उन्हें मांगी गई जानकारी नहीं दी है।
सुशासन तिहार में दी थी पदयात्रा की चेतावनी
जानकारी नहीं मिलने से परेशान सुखचंद ध्रुव ने हाल ही में गौरघाट में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को स्मरण पत्र सौंपा था। इसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर वे पैदल हाईकोर्ट तक जाएंगे।
इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर अब सुखचंद ध्रुव ने अपने साथियों के साथ पदयात्रा शुरू कर दी है। इस पदयात्रा में उनके साथ चंद्रभान ध्रुव निवासी झरियाबाहरा, देवकुमार ध्रुव, गौतम और केशव ध्रुव निवासी ठेमली शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने अधिकारों और मांगी गई जानकारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
जिला पंचायत CEO ने दिया जानकारी उपलब्ध कराने का भरोसा
ग्रामीणों की पदयात्रा और RTI से जुड़े मामले को लेकर जिला पंचायत CEO प्रखर चंद्राकर से बात की गई। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच कराएंगे और आवेदक को जो भी जानकारी चाहिए, वह उपलब्ध करा दी जाएगी।
अब देखना होगा कि जिला पंचायत प्रशासन के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों को 2018 की बैठक में वन अधिकार पट्टे के पात्र और अपात्र हितग्राहियों से जुड़ी जानकारी कब तक मिल पाती है। फिलहाल, यह मामला सूचना के अधिकार के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध कराने और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर रहा है।
