रायपुर में PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई: नशे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी 3 माह के लिए निरुद्ध

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए एक आरोपी को PIT NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध किया है। यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के उद्देश्य से की गई है।

थाना सिटी कोतवाली थाना द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी ने अंतिम आदेश जारी करते हुए आरोपी मोहम्मद जियाउल उर्फ जाजल (उम्र 32 वर्ष) को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी के.जी.एन. चौक के पास कालीबाड़ी क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्तता पाई गई थी।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में आयुक्त सह निरुद्धकर्ता अधिकारी, रायपुर संभाग के समक्ष विस्तृत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद 8 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर आरोपी को तीन माह के लिए निरुद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन का कहना है कि PIT NDPS एक्ट के तहत यह कार्रवाई उन मामलों में की जाती है, जहां आरोपी की गतिविधियां समाज और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बनती हैं। ऐसे मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई के माध्यम से आरोपी को कुछ समय के लिए जेल में रखकर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों का अवैध व्यापार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज के लिए भी गंभीर खतरा है, विशेषकर युवाओं के भविष्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस प्रकार के मामलों की जानकारी प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

इस कार्रवाई को रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे यह संदेश भी गया है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ प्रशासन किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा।

कुल मिलाकर, यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।