पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के छह जरूरी नियम: पांच सौ रुपये से कम बैलेंस पर लगेगा चार्ज, जानिए नए नियमों की पूरी जानकारी
डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सीबीएस मैनुअल दो हजार छब्बीस में बचत खाते के संचालन, न्यूनतम बैलेंस, निष्क्रिय खाते, ट्रांसफर और नॉमिनी से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई है। खाताधारकों को पांच सौ रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने और नियमित लेनदेन करने की सलाह दी गई है। जानिए पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए छह महत्वपूर्ण नियम।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है, तो उससे जुड़े नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यानी पीओएसबी का नया सीबीएस मैनुअल दो हजार छब्बीस जारी किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह मैनुअल सत्रह नवंबर को एसबी ऑर्डर संख्या तेरह के तहत जारी किया गया। इसमें इकतीस मार्च दो हजार छब्बीस तक लागू निर्देशों और नियमों को संकलित किया गया है। खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस, खाते के संचालन, ट्रांसफर और निकासी से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं।
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कम से कम पांच सौ रुपये का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। यदि वित्त वर्ष के अंत में खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि नहीं रहती है, तो पचास रुपये का मेंटेनेंस चार्ज काटा जा सकता है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस राशि में जीएसटी शामिल है। यदि शुल्क कटने के बाद खाते में कोई राशि नहीं बचती, तो खाता बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए खाताधारकों को नियमित रूप से अपना बैलेंस जांचना चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण नियम निष्क्रिय खातों से संबंधित है। यदि किसी बचत खाते में लगातार तीन पूरे वित्त वर्षों तक पैसे जमा करने या निकालने का कोई लेनदेन नहीं होता, तो उसे साइलेंट अकाउंट माना जा सकता है। खाते में केवल ब्याज जमा होना सक्रिय लेनदेन नहीं माना जाता। ऐसे खाते को दोबारा चालू कराने के लिए खाताधारक को संबंधित डाकघर में आवेदन और आवश्यक केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
तीसरा नियम खाते के ट्रांसफर से जुड़ा है। यदि कोई व्यक्ति अपना बचत खाता एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित कराना चाहता है, तो उसे निर्धारित शुल्क देना पड़ सकता है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, यह शुल्क एक सौ रुपये और लागू जीएसटी है। ट्रांसफर के लिए आवेदन, पासबुक और आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होते हैं। कुछ प्रशासनिक परिस्थितियों में शुल्क से छूट भी मिल सकती है।
चौथा महत्वपूर्ण नियम नॉमिनी से संबंधित है। खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते में जमा राशि के दावे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नॉमिनी का नाम दर्ज होना जरूरी है। नॉमिनी नहीं होने की स्थिति में कानूनी वारिसों को अतिरिक्त दस्तावेज और निर्धारित दावा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। कुछ परिस्थितियों में पांच लाख रुपये तक के दावों का निपटारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के बिना भी संभव हो सकता है।
पांचवां नियम पोस्ट ऑफिस की पांच वर्षीय टाइम डिपॉजिट योजना से संबंधित है। दस नवंबर दो हजार तेईस या उसके बाद खोले गए पांच वर्षीय टाइम डिपॉजिट खातों को सामान्य परिस्थितियों में चार वर्ष पूरे होने से पहले बंद नहीं कराया जा सकता। पुराने खातों पर उनके लिए निर्धारित नियम लागू होंगे। निवेशकों को राशि जमा करने से पहले योजना की अवधि और समयपूर्व निकासी की शर्तें समझनी चाहिए।
छठा नियम बड़ी नकद निकासी पर टीडीएस से जुड़ा है। आयकर अधिनियम की धारा एक सौ चौरानवे एन के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नकद निकासी पर टीडीएस लागू हो सकता है। सामान्य पात्र मामलों में एक वित्त वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान है। वहीं, निर्धारित अवधि में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यक्तियों पर अलग सीमाएं और दरें लागू हो सकती हैं। वास्तविक टीडीएस खाताधारक की कर स्थिति और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
डाक विभाग के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने, समय-समय पर लेनदेन करने और नॉमिनी की जानकारी अपडेट रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी शुल्क, खाते के ट्रांसफर या निकासी से पहले संबंधित डाकघर अथवा इंडिया पोस्ट के आधिकारिक निर्देशों से नवीनतम नियमों की पुष्टि करना उचित रहेगा।