मैनपुर के जंगलों में साल के सौ से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप, वन विभाग की गश्त पर उठे गंभीर सवाल
छत्तीसगढ़ के मैनपुर सामान्य वन मंडल के कक्ष क्रमांक एक हजार तीन और एक हजार छह में सौ से अधिक साल के पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिछले पंद्रह दिनों से जंगल के अंदरूनी हिस्सों में पेड़ों की कटाई जारी है, जबकि वन विभाग की नियमित गश्त नहीं होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। मामले में डीएफओ मयंक पांडेय ने जांच कराने की बात कही है।
UNITED NEWS OF ASIA. राधे पटेल, गरियाबंद l जंगलों की सुरक्षा और वन संपदा के संरक्षण को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैनपुर सामान्य वन मंडल क्षेत्र में बेशकीमती साल यानी सरई के पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि सड़क किनारे लगे पेड़ों को यथावत छोड़कर जंगल के अंदरूनी हिस्सों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। इससे बाहर से जंगल सुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन अंदर वन संपदा को लगातार नुकसान पहुंचने की शिकायत सामने आ रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मैनपुर सामान्य वन मंडल के कक्ष क्रमांक एक हजार तीन और एक हजार छह में पिछले पंद्रह दिनों से कथित रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी में दावा किया गया है कि अब तक सौ से अधिक छोटे-बड़े साल के पेड़ों को काटा जा चुका है। हालांकि काटे गए पेड़ों की वास्तविक संख्या और कटाई के कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
मामले में सबसे गंभीर सवाल वन विभाग की नियमित गश्त और निगरानी व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। आरोप है कि जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों में वनकर्मियों की पर्याप्त निगरानी नहीं होने के कारण अतिक्रमणकारियों को पेड़ों की कटाई का अवसर मिल रहा है। यदि पिछले पंद्रह दिनों से लगातार कटाई होने की शिकायत सही पाई जाती है, तो यह वन सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर बड़ा सवाल होगा।
बताया जा रहा है कि जंगल के सड़क से दिखाई देने वाले हिस्सों में पेड़ मौजूद हैं, जबकि अंदरूनी क्षेत्रों में कथित कटाई के कारण कई स्थानों पर खाली जमीन दिखाई देने लगी है। इस स्थिति ने आशंका बढ़ा दी है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई से प्रभावित हो सकता है।
साल के पेड़ वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनकी कटाई से केवल मूल्यवान लकड़ी का नुकसान नहीं होता, बल्कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनधिकृत कटाई को रोकना और उसकी निष्पक्ष जांच करना आवश्यक है।
इस पूरे मामले में वन विभाग की जवाबदेही को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। आखिर संबंधित वन कक्षों में नियमित गश्त कब की गई थी? यदि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, तो इसकी जानकारी संबंधित वनकर्मियों को समय रहते क्यों नहीं मिली? क्या विभाग ने कटाई वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया है? और यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
मामले को लेकर जब सामान्य वन मंडल के डीएफओ मयंक पांडेय से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा, "अभी मैं इस पूरे विषय पर जांच करवाता हूं।" उनके इस बयान के बाद अब विभागीय जांच और उसके निष्कर्षों पर नजर बनी हुई है।
जरूरत इस बात की है कि वन विभाग संबंधित कक्षों का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराए, काटे गए पेड़ों की वास्तविक संख्या दर्ज करे और यह स्पष्ट करे कि कटाई अधिकृत थी या अवैध। साथ ही वनकर्मियों की गश्त संबंधी जानकारी और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
फिलहाल डीएफओ ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर विभाग क्या ठोस कदम उठाता है। जंगलों की सुरक्षा केवल कागजी दावों से नहीं, बल्कि नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई से ही सुनिश्चित की जा सकती है।