कवर्धा वन परिक्षेत्र में जंगल की लकड़ी और सरकारी गाड़ी पर उठे सवाल, वन अधिकारियों पर लकड़ी कटवाने के आरोप, लॉगबुक जांच की मांग
कवर्धा वन परिक्षेत्र में जंगल से लकड़ी कटवाने और सरकारी वाहन के संभावित इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर जंगल की लकड़ी निजी उपयोग के लिए कटवाने के आरोप लगाए गए हैं। सरकारी गाड़ी की भूमिका, वाहन की लॉगबुक और लकड़ी की ढुलाई से संबंधित दस्तावेजों की जांच की मांग सामने आई है। हालांकि आरोपों और सरकारी वाहन के इस्तेमाल की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधों पर है, अगर उन्हीं पर जंगल से लकड़ी कटवाने और उसका निजी उपयोग करने के आरोप लगने लगें, तो वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कवर्धा वन परिक्षेत्र से जुड़ा ऐसा ही एक मामला चर्चा में है, जहां वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर जंगल से लकड़ी कटवाकर अपने घरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सरकारी वाहन की संभावित भूमिका को लेकर उठ रहा है। सवाल किया जा रहा है कि क्या जंगल से निकाली गई लकड़ी की ढुलाई में किसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया? यदि ऐसा हुआ, तो वाहन किसके निर्देश पर भेजा गया और लकड़ी को किस स्थान तक पहुंचाया गया?
मामले से जुड़ी एक तस्वीर में 'C.G. GOVT' लिखी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का अगला हिस्सा दिखाई देने की बात सामने आई है। हालांकि केवल इस तस्वीर के आधार पर यह साबित नहीं होता कि संबंधित वाहन वन विभाग का था या उसका इस्तेमाल लकड़ी की ढुलाई में किया गया। इन तथ्यों की पुष्टि के लिए संबंधित वाहन के पंजीयन विवरण और सरकारी रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है।
सरकारी वाहन की लॉगबुक जांचने की मांग
इस मामले में सरकारी वाहन की लॉगबुक जांचने की मांग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकारी गाड़ियों की आवाजाही का विवरण, वाहन का उपयोग किस कार्य के लिए किया गया, किस अधिकारी के निर्देश पर गाड़ी भेजी गई और संबंधित तारीख को वाहन कहां-कहां गया, जैसे सवालों के जवाब आधिकारिक दस्तावेजों से मिल सकते हैं।
यदि किसी सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर संदेह है, तो उसकी लॉगबुक, ड्यूटी आदेश, ईंधन संबंधी रिकॉर्ड और वाहन चालक के बयान की जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इससे यह भी पता चल सकेगा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निर्धारित विभागीय कार्यों के लिए हुआ या किसी अन्य उद्देश्य से।
जंगल की लकड़ी आखिर कहां पहुंची?
एक अन्य बड़ा सवाल कथित रूप से काटी गई लकड़ी के स्रोत और उसके गंतव्य को लेकर है। यदि जंगल से लकड़ी काटी गई थी, तो क्या उसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई थी? क्या कटाई का कोई विभागीय रिकॉर्ड मौजूद है? लकड़ी की मात्रा कितनी थी और उसे कहां भेजा गया?
वन विभाग के लिए इन सवालों का जवाब देना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि वन संपदा का संरक्षण और सरकारी संसाधनों का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है।
वन अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी
आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित वन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण, कथित कटाई वाले स्थानों का सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की मांग उठ रही है। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं आरोप निराधार पाए जाने की स्थिति में भी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि भ्रम दूर हो सके।
इस मामले में यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि किसी सरकारी गाड़ी की तस्वीर सामने आना अपने आप में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का प्रमाण नहीं है। आरोपों की सत्यता का निर्धारण संबंधित रिकॉर्ड, प्रत्यक्ष साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।
फिलहाल संबंधित अधिकारियों का विस्तृत आधिकारिक पक्ष और कथित लकड़ी कटाई से जुड़े दस्तावेज सामने नहीं आए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कवर्धा वन परिक्षेत्र में जंगल की लकड़ी और सरकारी वाहन को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच कब होगी? क्या सरकारी वाहन की लॉगबुक और लकड़ी की ढुलाई के रिकॉर्ड की जांच कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी?
वन विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन सवालों का तथ्यात्मक जवाब सामने आना आवश्यक है।