मध्य प्रदेश में दो हजार करोड़ के चावल घोटाले का आरोप, एथेनॉल प्लांट के नाम पर आवंटित सस्ते चावल की कथित हेराफेरी, उच्चस्तरीय जांच की मांग

मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित चावल की कथित हेराफेरी को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने करीब दो हजार करोड़ रुपये के संभावित घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि पांच लाख उनतालीस हजार मीट्रिक टन चावल के आवंटन में अनियमितताएं हुईं और रियायती दर पर उपलब्ध चावल का निर्धारित उद्देश्य से अलग इस्तेमाल किया गया।

Nov 16, 2026 - 11:16
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मध्य प्रदेश में दो हजार करोड़ के चावल घोटाले का आरोप, एथेनॉल प्लांट के नाम पर आवंटित सस्ते चावल की कथित हेराफेरी, उच्चस्तरीय जांच की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. जबलपुर। मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित चावल के कथित दुरुपयोग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य में करीब दो हजार करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

मंच का आरोप है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए चावल का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उपयोग करने के बजाय कथित रूप से खुले बाजार और राइस मिलर्स तक पहुंचाया गया।

हालांकि, आरोपों की आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं।

पांच लाख उनतालीस हजार मीट्रिक टन चावल के आवंटन पर सवाल

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा एथेनॉल उत्पादन के उद्देश्य से लगभग पांच लाख उनतालीस हजार मीट्रिक टन चावल आवंटित किए जाने की बात कही गई है।

आरोप है कि इस आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और रियायती दर पर दिए गए चावल के उपयोग में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूरे आवंटन और वास्तविक खपत का मिलान किया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चावल का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में हुआ या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया।

बयालीस सौ का चावल तेईस सौ रुपये में देने का आरोप

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल चावल की कीमत और उसके कथित उपयोग को लेकर उठाया गया है।

शिकायत के अनुसार, जिस चावल की बाजार कीमत लगभग बयालीस सौ रुपये प्रति क्विंटल बताई जा रही है, उसे एथेनॉल उत्पादन के लिए करीब तेईस सौ रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर उपलब्ध कराया गया।

आरोप है कि रियायती दर पर मिले चावल को निर्धारित औद्योगिक उपयोग के बजाय अन्य कारोबारियों तक पहुंचाया गया।

यदि ऐसा हुआ है, तो इससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और वित्तीय नुकसान का मामला बन सकता है।

हालांकि, केवल बाजार मूल्य और आवंटन मूल्य के अंतर से घोटाले की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए वास्तविक आवंटन, परिवहन, खपत और बिक्री के रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है।

छिंदवाड़ा की कंपनी तक जांच सीमित रखने पर सवाल

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मामले की जांच के दायरे को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

मंच का आरोप है कि विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच को छिंदवाड़ा की एवीजे नामक कंपनी तक सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मध्य प्रदेश में बाईस एथेनॉल प्लांट होने का दावा किया गया है। ऐसे में सभी संबंधित इकाइयों को मिले चावल के आवंटन और उसके उपयोग की जांच होनी चाहिए।

हालांकि, अन्य कंपनियों की किसी अनियमितता में संलिप्तता का प्रमाण अभी सामने नहीं आया है।

एथेनॉल आपूर्ति के प्रमाण पत्रों पर भी सवाल

शिकायत में एथेनॉल प्लांटों से पेट्रोलियम कंपनियों को की गई आपूर्ति के दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

आरोप है कि कुछ आपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

मंच का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन की वास्तविक मात्रा, कच्चे माल की खपत और तेल विपणन कंपनियों को की गई आपूर्ति का रिकॉर्ड मिलाया जाना चाहिए।

इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आवंटित चावल का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया था या नहीं।

उच्चस्तरीय जांच की मांग

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराने की मांग की है।

मंच चाहता है कि चावल आवंटन, परिवहन, भंडारण, उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाए।

इसके साथ ही जांच किसी एक कंपनी तक सीमित रखने के बजाय शिकायत में शामिल सभी तथ्यों के आधार पर की जाए।