मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर और भैयाथान में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, समयबद्ध लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

समीक्षा बैठक में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मैदानी स्तर पर संचालित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आमजन से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की पहचान कर उनका समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि हितग्राहियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मंत्री ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ केवल योजनाएं बनाना या उन्हें स्वीकृति देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शासन की सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का सकारात्मक प्रभाव आमजन के जीवन में दिखाई देना चाहिए। इसके लिए योजनाओं की निरंतर समीक्षा, मैदानी अमले के साथ बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं की प्रगति की नियमित जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

समीक्षा के दौरान मैदानी अमले की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मैदानी कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आने वाली समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समझते हुए उनके समाधान की दिशा में तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता केवल उसके कागजी क्रियान्वयन या स्वीकृति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हितग्राही को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ मिलना ही योजना की वास्तविक सफलता है।

सूरजपुर और भैयाथान में आयोजित बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सूरजपुर में विधायक भुलन सिंह मरावी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठकों के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ उनके मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों से शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता बनाए रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और विकास कार्यों को गति देने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।