अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल व हिट एंड रन मामलों को लेकर कोण्डागांव में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न
कोण्डागांव में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल और हिट एंड रन मामलों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित बंदियों, न्यायिक आवासों की स्थिति तथा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा हुई।
UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोण्डागांव की अध्यक्ष श्रीमती किरण चतुर्वेदी की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल तथा हिट एंड रन मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक प्रधान जिला न्यायाधीश महोदया के विश्राम कक्ष में संपन्न हुई।
बैठक में कलेक्टर कोण्डागांव नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय, डिप्टी कलेक्टर रश्मि पोयाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल, डीएसपी के.पी. मरकाम, लोक अभियोजन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आर.एन. नाग सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी
अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध अनुशंसित बंदियों की विस्तृत समीक्षा की गई। विशेष रूप से उन मामलों पर विचार किया गया, जिनमें आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं तथा जिन मामलों में जमानत की संभावना बनती है।
इसके अतिरिक्त सजायाफ्ता बंदियों की स्थिति पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मॉनिटरिंग सेल
मॉनिटरिंग सेल की बैठक में न्यायाधीशगण एवं न्यायिक कर्मचारियों को आबंटित एवं अधिपत्य वाले आवासों की जर्जर स्थिति, आवश्यक मरम्मत कार्यों तथा दैनिक उपयोग की सुविधाओं की पूर्ति पर चर्चा की गई।
साथ ही न्यायिक अधिकारियों के निर्माणाधीन आवास गृह, न्यायिक कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु आबंटित भूमि तथा नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन के विषय में भी विचार-विमर्श किया गया। मंडी प्रांगण में स्थित रिक्त शासकीय भूमि को तत्काल आबंटित करने की कार्यवाही पर जोर दिया गया।
हिट एंड रन मामलों की समीक्षा
हिट एंड रन मामलों के संबंध में आयोजित बैठक में अज्ञात वाहनों से हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों को समयबद्ध मुआवजा (Compensation) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।
पीड़ित पक्षकारों के लिए क्षतिपूर्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने तथा सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु या गंभीर चोट के मामलों में मुआवजा निर्धारण हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान न्यायिक एवं प्रशासनिक समन्वय को और अधिक मजबूत करने तथा आम नागरिकों को समय पर न्याय और राहत उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।
