‘किसान तुंहर टोकन’ ऐप में UFR और खसरे गायब होने की समस्या, धान खरीदी से पहले किसान परेशान: ढालेश साहू

UNITED NEWS OF ASIA. रोहितास सिंह भुवाल, दुर्ग। प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले ‘किसान तुंहर टोकन’ ऐप में तकनीकी समस्याओं को लेकर किसानों की परेशानी सामने आई है। किसान नेता एवं जनपद पंचायत दुर्ग के जनपद सदस्य ढालेश साहू ने दावा किया है कि ऐप में UFR लंबित होने और पंजीकृत भूमि के आधे खसरे प्रदर्शित नहीं होने के कारण जिले के कई किसान धान बिक्री के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने शासन और संबंधित विभागों से समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की है।

ढालेश साहू के मुताबिक, कई पंजीकृत किसानों के नाम पर जितने खसरे दर्ज हैं, उनमें से कुछ ही खसरे ऐप में दिखाई दे रहे हैं, जबकि शेष का विवरण गायब है। इसके चलते किसान अपनी पूरी पंजीकृत भूमि के आधार पर धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

आवेदन करते ही दिख रहा Error Code 102

इस समस्या का उदाहरण देते हुए साहू ने ग्राम मचान्दूर, समिति मचान्दूर (43021101) के पंजीकृत किसान नंद कुमार साहू, पिता इटवारी राम गजपाल का मामला सामने रखा है। उनके अनुसार किसान का पंजीयन क्रमांक TF4300150100233 है। टोकन के लिए आवेदन करने पर ऐप में UFR लंबित होने का संदेश दिखाई दे रहा है।

ऐप पर प्रदर्शित संदेश के अनुसार, किसान के खसरों का डीसीएस/एग्रीस्टैक में UFR लंबित है, इसलिए टोकन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ Error Code: 102 भी प्रदर्शित हो रहा है।

ढालेश साहू ने कहा कि सरकार डिजिटल टोकन व्यवस्था को किसानों की सुविधा के लिए लागू कर रही है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण पंजीकृत किसान अपनी ही भूमि का पूरा विवरण नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान ने मेहनत से फसल तैयार की है और खरीदी के समय तकनीकी समस्या के कारण टोकन नहीं मिलना उसके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है।

शासन के सामने रखीं तीन प्रमुख मांगें

ढालेश साहू ने समस्या के समाधान के लिए शासन के सामने तीन मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि 15 नवंबर से पहले प्रत्येक धान खरीदी समिति स्तर पर सत्यापन शिविर लगाए जाएं। इनमें पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी और सीएससी के माध्यम से UFR लंबित किसानों के भूमि रिकॉर्ड का मौके पर सत्यापन कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए।

दूसरी मांग में उन्होंने एग्रीस्टैक और राजस्व अभिलेखों का तत्काल मिलान कराने की बात कही है, ताकि सभी पंजीकृत खसरे ऐप में प्रदर्शित हों और UFR तथा Error Code 102 की समस्या स्थायी रूप से दूर हो सके।

तीसरी मांग है कि तकनीकी समस्या पूरी तरह दूर होने तक प्रभावित किसानों को ऑफलाइन टोकन की सुविधा दी जाए, ताकि कोई भी किसान धान बेचने से वंचित न रहे।

प्रभावित किसानों से पटवारी से संपर्क करने की अपील

ढालेश साहू ने किसानों से अपील की है कि जिनके ऐप में UFR लंबित का संदेश आ रहा है या जिनके पंजीकृत खसरे कम दिखाई दे रहे हैं, वे अपने पटवारी से संपर्क कर भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कराएं और समस्या की जानकारी उन्हें भी दें।

फिलहाल यह मामला किसान नेता की ओर से उठाई गई शिकायतों और मांगों पर आधारित है। संबंधित विभाग की ओर से समस्या के कारण और समाधान को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।