डॉ. ममता साहू ने संभाली छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की कमान, महिला सशक्तिकरण को बताया प्राथमिकता

पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. ममता साहू ने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा सभी से पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई। उन्होंने आयोग के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक सुझाव दिए।

अपने संबोधन में डॉ. ममता साहू ने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने, उनकी समस्याओं का प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में आयोग सक्रिय भूमिका निभाएगा और प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष एवं त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सक्षम बनाना भी आवश्यक है। आयोग का प्रयास रहेगा कि प्रदेश की प्रत्येक महिला को अपने अधिकारों की जानकारी मिले और आवश्यकता पड़ने पर उसे समय पर न्याय एवं सहायता उपलब्ध हो सके।

डॉ. ममता साहू ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित महिलाओं को शीघ्र राहत दिलाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित केंद्रित होगी, ताकि महिलाओं का विश्वास संस्था पर और अधिक मजबूत हो सके।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, राज्य महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, नगर निगम रायपुर के पार्षद महेश ध्रुव, दुर्गेश राव, रजनी शेंगडे, जितेन्द्र साहू, कृष्णा साहू, सीमा डहरिया और गीतेश साहू सहित आयोग के सचिव, सहायक संचालक, लेखाधिकारी तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

पदभार ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने डॉ. ममता साहू को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, न्याय दिलाने और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाएगा। आयोग ने भी महिलाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके लिए अधिक संवेदनशील, सुलभ और प्रभावी व्यवस्था विकसित करने का संकल्प दोहराया।