दिशा समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव l जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, कोण्डागांव विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेण्डी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम सहित जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में किसानों को निर्धारित दर पर खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा अधिक मूल्य पर बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए विद्युत व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।

भोजराज नाग ने कहा कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। वहीं महेश कश्यप ने धरती आबा योजना के तहत चयनित गांवों के समग्र विकास की कार्ययोजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की।

नीलकंठ टेकाम ने किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान, खाद-बीज की उपलब्धता और बिजली संबंधी शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। लता उसेण्डी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सभी पात्र किसानों को जोड़ने के साथ किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया।

बैठक में वीबीजीरामजी योजना के तहत जल संरक्षण कार्यों को गति देने, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों का गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित गांवों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति बनाए रखने पर भी विशेष चर्चा हुई।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों, विद्यार्थियों को गणवेश, पाठ्यपुस्तक और साइकिल वितरण की स्थिति की जानकारी ली गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी जर्जर भवन में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाए। आश्रम एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण, इंटरनेट और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने तथा अन्य विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अंत में सभी विभागों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।