जल जीवन मिशन के 2200 करोड़ रुपये रोके, भाजपा सरकार ने विकास कार्य ठप किए : कांग्रेस

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन के तहत लंबित भुगतानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि लगभग 2200 करोड़ रुपये का भुगतान लंबे समय से लंबित होने के कारण प्रदेशभर में जल जीवन मिशन से जुड़े विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि भुगतान नहीं मिलने से निर्माण एजेंसियां आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं और हजारों मजदूरों की आजीविका पर भी असर पड़ा है।

प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार की वित्तीय प्रबंधन में विफलता और कथित असंवेदनशील रवैये के कारण जल जीवन मिशन के कार्य बाधित हो रहे हैं। उनका कहना है कि कई निर्माण एजेंसियां और ठेकेदार लगातार सरकार से लंबित राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।

कांग्रेस का आरोप है कि भुगतान में देरी के चलते प्रदेश के अनेक स्थानों पर निर्माण कार्य धीमे पड़ गए हैं या पूरी तरह रुक गए हैं। इससे परियोजनाओं की समयसीमा प्रभावित होने के साथ-साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट भी उत्पन्न हो गया है।

प्रेस विज्ञप्ति में हाल के दिनों में आर्थिक संकट से जुड़े बताए जा रहे कुछ ठेकेदारों की आत्महत्या की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि भुगतान में देरी या आर्थिक दबाव इन घटनाओं का कारण रहा है, तो इसकी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी सरकार पर तय होनी चाहिए। पार्टी ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है।

कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल जीवन मिशन के सभी लंबित भुगतानों का तत्काल भुगतान किया जाए, प्रभावित निर्माण एजेंसियों को राहत प्रदान की जाए तथा भुगतान में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित स्तरों की जवाबदेही तय की जाए।

पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार का दायित्व विकास कार्यों को गति देना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। कांग्रेस का आरोप है कि यदि भुगतान समय पर नहीं होगा तो इससे विकास परियोजनाओं के साथ-साथ आम नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित होंगी।

प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आने दी जाए और सभी वित्तीय देनदारियों का शीघ्र निराकरण किया जाए। साथ ही आर्थिक संकट से जुड़े बताए जा रहे मामलों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।

यह बयान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर उसका पक्ष भी शामिल किया जाना अपेक्षित होगा।