छिंदवाड़ा के परासिया रोड पर अव्यवस्थित पार्किंग और कथित अतिक्रमण से परेशानी, विवांता हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर सवाल; संयुक्त जांच की मांग
छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित विवांता क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के आसपास अव्यवस्थित पार्किंग और कथित अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से शिकायत की है। नागरिकों ने स्कूली बच्चों, मरीजों और एम्बुलेंस की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई है। साथ ही अस्पताल की पार्किंग, भवन अनुमति, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार और बिलिंग से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
UNITED NEWS OF ASIA. यज्ञराज पटेल, छिंदवाड़ा l शहर के व्यस्त परासिया रोड पर स्थित विवांता क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के सामने अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क किनारे वाहनों के जमावड़े और कथित अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है। नोनिया करबल और आसपास के क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस से संयुक्त निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।
नागरिकों का कहना है कि अस्पताल के आसपास यातायात प्रभावित होने से स्कूली बच्चों, मरीजों और आपातकालीन वाहनों को परेशानी हो सकती है।
सड़क के दोनों ओर पार्किंग से परेशानी का आरोप
स्थानीय नागरिकों के अनुसार, अस्पताल के पास पार्किंग व्यवस्था होने के बावजूद कई वाहन सार्वजनिक सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं।
सड़क के दूसरी ओर संचालित उपसरपंच की चाय दुकान के आसपास भी वाहनों का जमावड़ा होने की शिकायत है।
नागरिकों ने दोनों स्थानों पर यातायात व्यवस्था की जांच कराने की मांग की है।
सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण की जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने अस्पताल के सामने सरकारी भूमि पर सीमेंट, टाइल्स और अन्य निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने संबंधित भूमि का सीमांकन, राजस्व अभिलेखों और स्वीकृत भवन मानचित्र की जांच कराने की मांग की है।
निर्माण और भूमि उपयोग की वैधानिक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता
अस्पताल के आसपास शासकीय विद्यालय संचालित होने के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही का मुद्दा भी उठाया गया है।
नागरिकों का कहना है कि विद्यालय की छुट्टी के समय सड़क किनारे खड़े वाहनों से बच्चों को परेशानी होती है।
उन्होंने स्कूल के आसपास प्रभावी यातायात प्रबंधन की मांग की है।
संजीवनी अस्पताल तक निर्बाध रास्ता सुनिश्चित करने की मांग
शिकायत में साईं मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग से शासकीय संजीवनी अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी होने की बात कही गई है।
क्षेत्रवासियों ने मरीजों, बुजुर्गों और एम्बुलेंस के लिए सार्वजनिक रास्ता बाधामुक्त रखने की मांग की है।
एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधाओं पर सवाल
स्थानीय स्तर पर अस्पताल की एम्बुलेंस उपलब्धता और मरीजों को अन्य स्थानों से एम्बुलेंस बुलाने की आवश्यकता संबंधी शिकायतें भी सामने रखी गई हैं।
नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग से आपातकालीन सुविधाओं और मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया की जांच कराने का आग्रह किया है।
आयुष्मान भारत योजना के उपचार और बिलिंग की जांच हो
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ पात्र मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिलने और उपचार या जांच के लिए अतिरिक्त राशि लिए जाने की शिकायतें हैं।
उन्होंने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी से मरीजों के उपचार रिकॉर्ड, बिल, सरकारी भुगतान और पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।
इन आरोपों की पुष्टि किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट से नहीं हुई है।
दो मरीजों के उपचार से जुड़े मामलों की जांच की मांग
नागरिकों ने नोनिया करबल निवासी धनलाल सलाम उर्फ भूरा और परतला कारबोह क्षेत्र के एक अन्य युवक के उपचार से जुड़े मामलों की जांच की मांग भी की है।
शिकायत के अनुसार, उपचार के दौरान परिजनों को खर्च उठाना पड़ा और नागपुर रेफर किए जाने के बाद दोनों मरीजों की मृत्यु हो गई।
हालांकि, उपचार में लापरवाही, मृत्यु के कारण या आयुष्मान योजना के उल्लंघन की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
प्रशासन से संयुक्त जांच दल गठित करने की अपील
क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन, नगर निगम, राजस्व विभाग, यातायात पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से संयुक्त जांच कराने की मांग की है।
उन्होंने भूमि सीमांकन, पार्किंग व्यवस्था, भवन अनुमति, बकाया शुल्क, मरीजों की शिकायतों और अस्पताल के पूर्व कर्मचारियों से जुड़े मामलों की भी जांच कराने को कहा है।
अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सुनने पर भी जोर
शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी चिकित्सा संस्थान को बदनाम करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं और मरीजों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।
उन्होंने मांग की कि जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन, आसपास के दुकानदारों और अन्य संबंधित पक्षों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।