बलरामपुर में शासकीय स्कूल की एक एकड़ जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा

UNITED NEWS OF ASIA. अली खान, बलरामपुर l जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में रामचंद्रपुर विकासखंड के पलगी गांव में शासकीय स्कूल की लगभग एक एकड़ भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

प्रशासन को जानकारी मिली थी कि पलगी स्थित शासकीय विद्यालय की करीब एक एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायत की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम गठित की गई।

एसडीएम रामानुजगंज के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अवैध कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पर्याप्त इंतजाम किए थे, जिससे पूरा अभियान बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि शासकीय भूमि का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक संस्थानों तथा अन्य शासकीय परिसंपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध राजस्व नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें कहीं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिले तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। शासकीय स्कूल की भूमि अतिक्रमण मुक्त होने से भविष्य में विद्यालय के विकास कार्यों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और जनहित से जुड़े संसाधनों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिलेभर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने दोहराया कि शासकीय जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।