शिक्षा विभाग में 3.80 करोड़ की खरीदी पर गड़बड़ी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक निलंबित

मामले में आरोप है कि विभाग में करोड़ों रुपये की खरीदी निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई। शिकायत के अनुसार कई मामलों में निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और सीधे खरीदी के आदेश जारी कर दिए गए। इससे सरकारी वित्तीय नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ई-मानक पोर्टल पर स्वयं की आईडी का उपयोग कर क्रय आदेश जारी किए गए। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार की खरीदी में संबंधित स्कूलों की सहमति, क्रय समिति की अनुशंसा तथा निर्धारित प्रशासनिक स्वीकृतियां आवश्यक होती हैं। आरोप है कि इन प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए खरीदी की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बताया गया है कि जिन सामग्रियों की खरीदी को लेकर शिकायत की गई है, उनमें जिम उपकरण, विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण, मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित सामग्री तथा अन्य शैक्षणिक संसाधन शामिल हैं। इन सभी मदों में वित्तीय नियमों और खरीदी प्रक्रिया के पालन को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत का परीक्षण कराया। प्रारंभिक जांच में शिकायत के तथ्यों के प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद वरिष्ठ लेखा परीक्षक रोशन कुमार पटेल के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। साथ ही मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि खरीदी प्रक्रिया से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो सके।

प्रशासन का कहना है कि यदि विस्तृत जांच में अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी अनियमितताओं में शामिल पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकारी धन के उपयोग में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग की खरीदी प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन को लेकर एक बार फिर जवाबदेही और पारदर्शिता पर चर्चा तेज हो गई है।