यूपीआई पर शुल्क जनता की जेब पर सीधा हमला, मोदी सरकार फैसला तत्काल वापस ले : कांग्रेस
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की संभावित व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद अब यदि प्रत्येक लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता है तो इसका असर छोटे दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कांग्रेस ने सरकार से यूपीआई पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाने और ऐसे प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की संभावित व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस यूपीआई व्यवस्था को देश की डिजिटल क्रांति की पहचान बताया गया, उसके इस्तेमाल पर आम जनता से शुल्क लेने की चर्चा सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है।
धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में देश में कैशलेस और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है। छोटे दुकानदारों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा के भुगतान के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यदि प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता है तो इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छोटे दुकानदार दिनभर में कई बार डिजिटल भुगतान करते हैं। यदि प्रत्येक लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो उनके कारोबार की लागत बढ़ सकती है और इसका प्रभाव अंततः वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ने की आशंका है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
धनंजय सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया कि क्या आने वाले समय में चाय, सब्जी, दूध और रोजमर्रा की छोटी-छोटी खरीदारी के डिजिटल भुगतान पर भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था का उद्देश्य लोगों के लिए भुगतान को आसान और सुविधाजनक बनाना था, इसलिए इसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की जनता पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे समय में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की किसी भी पहल से आम परिवारों और छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि यूपीआई भुगतान को आम जनता के लिए सुलभ और कम लागत वाली व्यवस्था बनाए रखा जाए। कांग्रेस ने कहा कि डिजिटल भुगतान पर किसी भी प्रकार का नया आर्थिक भार डालने के बजाय सरकार को महंगाई और आम लोगों की आर्थिक परेशानियों को कम करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यूपीआई देश में डिजिटल लेनदेन की महत्वपूर्ण व्यवस्था बन चुका है और लाखों छोटे दुकानदार तथा करोड़ों उपभोक्ता इसका उपयोग करते हैं। इसलिए किसी भी शुल्क संबंधी निर्णय से पहले आम जनता और छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का गंभीरता से आकलन किया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार से यूपीआई पर शुल्क लगाए जाने की किसी भी योजना या प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को जनता के लिए सुविधाजनक बनाए रखने की मांग की है।
