NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, केंद्र सरकार का बड़ा कदम

जानकारी के अनुसार, टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा 30 जून तक मैसेज एडिट करने की सुविधा भी सीमित कर दी गई है। सरकार का मानना है कि कुछ चैनलों के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को कथित प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर गुमराह किया जा रहा था और उनसे बड़ी रकम की मांग की जा रही थी।

एनटीए के अनुसार, कुछ टेलीग्राम चैनलों पर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे थे। कई मामलों में परीक्षा समाप्त होने के बाद वास्तविक प्रश्नपत्रों को पुराने संदेशों में जोड़कर यह दिखाने का प्रयास किया जाता था कि प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो गया था। इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती थी तथा परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते थे।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत यह आदेश जारी किया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा से पहले किसी भी प्रकार की फर्जी सामग्री, अफवाह और कथित पेपर लीक से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

गौरतलब है कि पेपर लीक विवाद के बाद NEET-UG 2026 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब पुनः परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। परीक्षा से कुछ दिन पहले उठाए गए इस कदम को सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है।

परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने अन्य विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

एनटीए ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी किए हैं। उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देने तथा उत्तर पुस्तिकाओं में रफ कार्य के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है।

केंद्र सरकार और एनटीए को उम्मीद है कि इन उपायों से परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी और छात्रों को निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।